काठमाडौं ।  ललितपुर महानगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार २५ गते बुधबारसम्मको कुल खर्च ६८.१४% पुगेको छ। 

आफ्नो सातौँ नगरसभाबाट पारित आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सम्बन्धमा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानगरले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय प्रगति र आगामी वर्षको योजना तर्जुमा प्रक्रियाबारे जानकारी गराएको हो।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत तथ्याङ्क अनुसार पुँजीगत खर्च ६०.६२% र चालु खर्च ८५.३२% रहेको छ। राजस्व सङ्कलन भने लक्ष्यको ७५% हासिल भएको महानगरले जनाएको छ। लेखा परीक्षणमा बेरुजु ०.५२% मात्र देखिएको छ ।

महानगरले आफ्नो संस्थागत क्षमतामा पनि सुधार देखाएको छ। स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा ९३.५% अङ्क प्राप्त गरेको छ भने वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कनमा ९९.५% अङ्क हासिल गरेको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट गरिएको मूल्याङ्कनमा ललितपुर महानगरपालिकाले ७४.७१% अङ्क पाएको जानकारी दिइएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाका लागि विभिन्न महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापहरू सम्पन्न गरिएको महानगरले बताएको छ। नेपालको संविधान, २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ बमोजिम यी कार्यहरू गरिएको हो। 

यस क्रममा राजस्व परामर्श समितिले राजस्व प्रक्षेपणसहितको विस्तृत विवरण पेस गरिको थियो। त्यसै गरी, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठकबाट तोकिएको समयमा स्रोतको अनुमान र बजेटको सीमा निर्धारण गरिएको छ।

महानगरपालिकाले आफ्नो आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे पनि जानकारी दिएको छ। महानगरपालिकाको सातौं नगरसभाबाट पारित यस योजनामा ३४ वटा क्षेत्र समेट्दै कुल ३८८ वटा नीतिहरू निर्धारण गरिएका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ७ अर्ब ४७ करोड ४१ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये, पुँजीगत खर्चतर्फ ४ अर्ब ५० करोड ७७ लाख २९ हजार रुपैयाँ (६०.३२%) छुट्याइएको छ । प्रशासनिक खर्चका लागि १ अर्ब ३३ करोड ३ लाख १८ हजार रुपैयाँ (१७.७९%) विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा र ससर्त अनुदानमा १ अर्ब ६३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ (२१.८९%) खर्च गरिनेछ।

बजेट सीमाभित्र रही गरिएको क्षेत्रगत विनियोजनमा पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। कुल बजेटको ६६% पूर्वाधार विकासमा खर्च हुनेछ। यसअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माण तथा सहरी विकासका लागि ५८%, सम्पदा संरक्षणका लागि ६%, र राजकुलो, ढुङ्गेधारा, इनार, पोखरी तथा हरियाली प्रवर्द्धनका लागि ६% बजेट छुट्याइएको छ।

सामाजिक विकासका लागि कुल बजेटको २८% विनियोजन गरिएको छ। यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १०%, शिक्षाका लागि ८%, युवा, खेलकुद र रोजगारीका लागि ५%, र लक्षित कार्यक्रमहरूका लागि ५% बजेट छुट्याइएको छ।

त्यस्तै, विपद व्यवस्थापनका लागि ६% र सुशासन तथा अन्य क्षेत्रका लागि ३% बजेट विनियोजन गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।