२०८२ चैत्र २ गते सोमवार
२०८२ चैत्र २ गते सोमवार
स्थानीय सरकारहरुले ऐनमा व्यवस्था नै नभएको शीर्षकमा करोडौँ खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनले देखाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार यस्ता शीर्षकमा १४ करोड ६ लाख १२ हजार बढी भुक्तानी गरेको देखिएको हो।
प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सभाको सदस्यले तोकिएबमोजिम मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १३ स्थानीय तहबाट पदाधिकारीलाई ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्च १३ लाख ९६ हजार, २८ स्थानीय तहबाट पोसाक सुविधामा १ करोड २८ लाख ३५ हजार दिएको पाइएको छ।
त्यसैगरी ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुने गरी ७७ स्थानीय तहले यातायात खर्चमा ५ करोड ७ लाख ९५ हजार, ५३ स्थानीय तहले ऐनमा उल्लेखभन्दा बढी हुने गरी इन्धनमा ३ करोड ५७ लाख ६७ हजार, १६ स्थानीय तहले ऐनमा तोकेभन्दा बढी हुने गरी विविधमा १ करोड ४५ लाख ६८ हजार, ७३ स्थानीय तहले नियमले नपाउने भान्से, घरभाडा, अतिथि सत्कारलगायत अन्य सुविधाबापत २ करोड ५२ लाख ४१ हजार गरी १४ करोड बढी खर्च गरेको भेटिएको हो।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
