काठमाडौं । वर्तमान व्यवस्था विरोधी समूह ‘संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दु अधिराज्य सहित बुहदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ले जेठ १५ गतेदेखि सुरु हुने भनिएको राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा उपत्यकाबाहिरबाट आन्दोलनकारी ल्याउन भएको छ । 

समितिका संयोजक नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा आबद्ध राजनीतिक दल, संघसंस्था तथा अभियन्ताहरूको संयुक्त बैठकले आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौं बाहिरका जनतालाई काठमाडौं आउन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै काठमाडौंका जनता र सबै वर्ग, पेसा र समुदायलाई सक्रिय सहभागीताका लागि आह्वान गर्ने समेत निर्णय भएको संयोजक सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै आन्दोलनलाई आर्थिक (चन्दा) सहयोग गर्न आम नेपालीलाई आह्वान समेत बैठकले गरेको उनले बताए । 

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सुवेदीले आन्दोलन घोषणा सभा पछि पहिलो पटक सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरू एकै ठाउँमा उभिएको सन्देश गएको बताए । उनले भने, ‘वातावरण अत्यन्त अनुकूल भएको छ । अब सबै मिलेर आन्दोलन सफल बनाउनु पर्दछ । संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दु अधिराज्य पुनर्स्थापना हुने सम्भावना बलियो भएको छ ।’

 बैठकले मोर्चामा रहेका दल, संघसंस्था र अभियानहरूको काठमाडौं उपत्यकाव्यापी प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्रीय अध्यक्ष र पालिका अध्यक्षहरू तथा वर्गीय संगठनका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको संयुक्त बैठक वैशाख २८ गते राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

यस्तै संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दु अधिराज्यप्रति आस्था राख्ने प्रवुद्ध व्यक्तिहरूको भेला जेठ ६ गते गर्ने तथा  काठमाडौं उपत्यकाका तिनै जिल्लाका आम जनतालाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान र जागृत गर्ने उद्देश्यका साथ जेठ ८, ९, १० र ११ गते काठमाडौँ उपत्यका जनजागरण यात्रा गर्ने निर्णय भएको छ ।

यो यात्राको शुभारम्भ काठमाडौंको साँखुमा जेठ ८ गते गर्ने र जेठ ११ गते चाँगुनारायणमा समापन गर्ने तय भएको सुवेदीले बताए । यो यात्रा अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाका सबै १५ पालिका भित्रमा महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा कोण सभाहरू गर्ने उनको भनाइ छ । 

यस्तै जेठ १३ गते वृहत् युवा स्वयंसेवक भेला गर्ने तथा आन्दोलनमा काठमाडौं बाहिरका जनताको व्यापक सहभागिता जुटाउने गरी आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय समेत भएको छ । 

सुवेदीले जेठ १५ गतेदेखि हुने आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने भन्दै त्यसको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सङ्घसंस्थालाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि भएको छ । बैठकले तीनकुने घटनामा पक्राउ परेकाहरूलाई तत्काल रिहा गर्न समेत माग गरेको छ ।