२०८२ चैत्र २ गते सोमवार
सरकारले गठन गरेको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य एवं निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
अधिवक्ता नवीन धितालले सरकारले गठन गरेको ३ सदस्यीय सिफारिस समितिमा अधिकारी बस्नै नमिल्ने र उनी समेत संलग्न समितिले गरेको सिफारिस गैरकानुनी हुने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले समय अभाव देखाउदै दर्ता भने गर्न नभ्याएको अधिवक्ता धितालले जानकारी दिए।
बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारी नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी रहेको निवेदकको दाबी छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट अधिकारीले उमेरहदका कारण गत २४ चैतमा अवकाश पाएका थिए। सरकारले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा चैत १६ मै गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो। सो समितिमा राखिएका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजिनामा दिएपछि अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको हो।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij