Logo

२०८२ चैत्र २ गते सोमवार

२०८२ चैत्र २ गते सोमवार

नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारूढ सांसदकै असन्तुष्टि

नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारूढ सांसदकै असन्तुष्टि


  • 1.0K
    Shares

    • images
    नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारूढ सांसदकै असन्तुष्टि

    काठमाडौं । सत्तासाझेदार दलका सांसदले नै आउँदो आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । बिहीबार (वैशाख २५) प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर बनेको सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमले सामाजिक गतिशीलतालाई बुझ्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

    “दुःखका साथ भन्नुपर्छ– सामाजिक गतिशीलता जता गइरहेको छ, त्यो गतिशीलतालाई बुझ्न सकेन । आमजनतामा निराशा छ, असन्तुष्टि छ । नकारात्मक थितिको निर्माण भइरहेको छ । त्यसलाई प्याराडाइम सिफ्ट गर्न नयाँ दृष्टिकोण र विचार राज्यले दिनुपर्थ्यो, त्यस्तो केही देखिनँ ।”

    उनले थपे, “निश्चित दृढताका साथ अघि बढेर राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्न छिनोफानोको नीति लिन सक्छ भन्ने थियो, त्यस्तो देखिएन ।”

    उनले सरकार परम्परताको निरन्तरतासँगै नवीनतातर्फ गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । “पहिलो र दोस्रो मुख्य दल – यी आफ्नै ऐतिहासिक परम्परा मान्यता र संघर्ष गरेर आएका हुन् । यो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा परम्परासँगै नवीनता, रूपान्तरणका कुरा कति गर्न सक्छौँ, त्यतातिर गम्भीर हुनुपर्छ ।”

    नीति तथा कार्यक्रममा ‘जेनजी’ पुस्ताको विषय समेटिए पनि त्यो सम्बोधननिम्ति प्रतिबद्धता नगरिएको उनले टिप्पणी गरे । “अत्यन्त राम्रो कुरा, जेनजी पुस्ताको कुरा निकालिएको छ,” उनले भने, “तर, यसलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति जुन खालको महत्त्वपूर्ण ढंगले प्रतिबद्धता हुनुपर्ने हो, त्यो छैन । जेनजी पुस्तापछि जन्मिएको अल्फा पुस्ता पनि आइरहेको छ ।”

    नीति कार्यक्रममाथि छलफल गरिए पनि केही परिवर्तन नहुनु निरर्थक भएको उनले बताए । प्राप्त सुझाव नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

    नीति कार्यक्रममा गर्न सकिने विषय मात्र समेट्न समेत उनले आग्रह गरे । “०४१ सालदेखि निरन्तर मल कारखानको स्थापनाको प्रतिबद्धता छ, तर अहिलेसम्म मल कारखानाको र पनि प्रारम्भ भएको छैन,” सांसद केसीले भने, “यस्ता किसिमका प्रतिबद्धताभन्दा जति गर्न सकिन्छ, त्यस्ता कार्य्रक्रम लिएर आउँदा उपयुक्त हुन्छ ।”

    उनले शिथिल अर्थतन्त्र र आर्थिक जोखिमबारे नीति तथा कार्यक्रम बेखबर रहेको टिप्पणी गरे । “दुईतिहाइको समर्थनको सरकारले १० महिनाभित्र पुँजीगत खर्च एकतिहाइ पनि गर्न सकेन । यसलाई हामीले कति सक्षम भन्ने कति असक्षम भन्ने त्यतातिर गम्भीर भएर हेर्न आवश्यक छ,” उनले भने । 

    उनले सहकारीपीडितलाई पीडकको घरसम्पत्ति लिलाम गरेर रकम दिलाउने प्रतिबद्धता गरिनुपर्नेमा जोड दिए । “सहकारीबाट पीडित नेपाली जनतालाई त्यो सहकारी ठगबाट उसका घर, जेथा लिलाम गरेर असुल गर्छु भन्ने प्रतिबद्धताका साथ आउन जरुरी छ,” उनले भने ।

    प्रकाशित मिति :बैशाख २५ २०८२ बिहिवार - १२:१२:०८ बजे
    प्रतिक्रिया

    खबरसेन्टर

    Admin Of Khabar Center.

    सम्बन्धित समाचार

    © 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij