काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले यातायात क्षेत्रमा रहेका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर नेतृत्वको टोलीले शनिबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई भेटेर यातायात क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि रहेका विद्यमान समस्या समाधान गर्न माग गरेको हो ।

महासङ्घले सङ्घसंस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा रहेका सङ्घ समितिको दर्ता, नवीकरण नगर्ने र सम्पत्ति रोक्का गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको भन्दै उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासङ्घले दुर्घटनाको वार्षिक तथ्याङ्क हेर्दा दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे निजी सवारीसाधनबाट लगभग ७९ प्रतिशत दुर्घटना भएको प्रमाणित भएको हुँदा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको हो ।

लामो समयदेखि सञ्चालन प्रक्रियामा नरहेका, खडा रहेका, पत्रु हुने अवस्थामा रहेका देशभरका हजारौँ निजी एवम् सार्वजनिक सवारीसाधनको ‘रेकर्ड’ यातायात व्यवस्था कार्यालयमा यथावत् रहने हुँदा प्रत्येक वर्ष कर वृद्धि भई सम्बन्धित सवारीधनीले लागत कट्टा गर्न नसक्ने अवस्था भएकाले एक आर्थिक वर्षको सबै कर लिई अन्य आवको कर छुट गरी लागत कट्टा गर्ने व्यवस्था मिलाउन मागसमेत गरेको महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले जानकारी दिए ।

यसैगरी, मोटर बिमा दर निर्देशिका, २०७३ लाई समयानुकूल संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासङ्घले सरकारले सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीसाधनमा विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई छुटको व्यवस्था गरेबापत सरकार र महासङ्घबीच भएको तत्कालीन सम्झौताअनुसार वार्षिक रुपमा यात्रुवाहक सवारीसाधनलाई ६० प्रतिशत कर, रुट परमिट र वार्षिक करमा छुट दिने व्यवस्था गरिएकामा सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै उक्त व्यवस्था चाँडो लागू गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेको छ ।

त्यसैगरी, भारतीय मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारीसाधनले देशभर ७२ घण्टे सुविधा र टुरिष्ट परमिटबाट देशका विभिन्न स्थानमा मालसामान, यात्रु ओसापसार गरी स्वेदशी व्यवसायीलाई मर्का पारेको भन्दै नेपाल सरकारको पूर्वनिर्णयअनुसार भन्सार नाकामै मालसामान ‘लोड’, ‘अनलोड’ र धार्मिक पर्यटक, अध्ययन भ्रमणबाहेक यात्रु ओसारपसार गर्ने भारतीय सवारीसाधनलाई सञ्चालनमा रोक लगाउन यातायात मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयमा पहल गरिदिन अनुरोधसमेत गरेको छ ।

महासङ्घले कर्णाली प्रदेशको पर्यटकीय केन्द्र तथा सदरमुकाम जुम्लासम्मको सडक विस्तार भइसकेको हुँदा उक्त रुटमा लामो समयदेखि सरकारले रात्रि सेवा सञ्चालनमा लगाएको रोकलाई यथाशीघ्र देशका विभिन्न स्थानबाट रात्रि सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन यातायात व्यवस्था विभागलाई आवश्यक निर्देशन गरिदिनसमेत मन्त्री दाहालसमक्ष माग गरेको छ ।