काठमाडौँ । २८ दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षक महासंघ र सरकारबीचको वार्ता बिना निष्कर्ष सकिएको छ ।

मंगलबार अबेर रातिसम्म सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्ता सहमति बिनै टुंगिएको हो। शिक्षक महासंघले सरकार समक्ष ९ बुँदे प्रस्ताव पेश गरेको छ । उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌बाट पास भएमा शिक्षक महासंघले आन्दोलनको शैली फेर्ने बताएको छ ।

‘हामी सहमतिको नजिक पुगेका छौ ।  बिहान महासंघको बैठक बसेर आन्दोलनको मोडालिटीबारे निर्णय गर्छौं,’ महासंघ महासचिव तुलाबहादुर थापाले भने, ‘हाम्रो मागहरू ९ बुँदामा पेश गरेका छौँ। ’

उनका अनुसार कक्षा १२ को परीक्षा तोकिएकै समयमा हुनेछ । लामो समय सार्वजनिक शिक्षा प्रभावित भएपछि सरकारले माग सम्बोधनका लागि केही तदारुकता देखाए पनि शिक्षकको अडानका कारण सहमति हुन सकेको छैन ।

वार्तास्थलबाट प्राप्त ९ वटा बुँदा यसप्रकार छन्-

१) सबै शिक्षक कर्मचारीको स्वास्थ्य उपचारका लागि सातवटै प्रादेशिक अस्पताल र काठमाडौँस्थित निजामती अस्पतालमा सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था गर्ने।

२) राहत, अस्थायी/करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा बालविकास सहजकर्ता लगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र त्यो बापतको रकम अवकाशको बखत एकमुष्ट प्रदान गर्ने।

३) प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (बालविकास शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको लागि खरिदार सरह दरबन्दी कायम गर्ने सो पदबमोजिम (प्रति महिना ३२,९०२) तलब उपलब्ध गराउने । त्यसैगरी विद्यालय सहयोगीको हकमा श्रेणीविहीन कर्मचारी सरह प्रति महिना रकम रु २६,०८२ उपलब्ध गराउने । सो रकम संघीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने।

४) आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीयका लागि खरदार सरह (१० ग्रेड), प्राथमिक द्वितीय र निम्न माध्यमिक तृतीयको नायब सुब्बासरह (१० ग्रेड) र माध्यमिक प्रथमको सहसचिव सरह (७ ग्रेड) ग्रेड सङ्ख्या कायम गर्ने ।

५) स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटाका सबै शिक्षकले निजामती सरह दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने साथै ४५ दिने बिदामा समेत दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।

६) संस्थागत विद्यालयका शिक्षक/कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकका लागि अनिवार्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने।

७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रममा शिक्षकलाई पनि समावेश गर्ने । यसरी समावेश गर्दा विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूसँगै राख्ने।

८) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय सरह हुने व्यवस्था गर्ने।

९) नेपाल शिक्षक महासङ्घद्वारा सञ्चालन गरिएको आन्दोलन चलिरहेको बखत प्रधानाध्यापक/शिक्षक/कर्मचारीमाथि स्थानीय तहले जथाभावी सरुवा गर्ने तथा तलब भत्ता नदिने भनी धम्काउने काम गर्न थालेका छन् । यस्ता सबै काम कारबाही बदर गरिनुपर्ने ।

यसअघि निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले यिनै विषय समावेश गरेर ७ बुँदे तयार गरेकी थिइन् । जसको लागि सरकारको ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने थियो ।

यी हुन् महासंघले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन खोजेका विषय :