काठमाडौं । देशभरका शिक्षक काठमाडौंको सडकमा आएर आन्दोलन गरेको १७औँ दिनमा बल्ल प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिक्षकका प्रतिनिधिलाई भेट दिए ।

प्रधानमन्त्रीले नै शुक्रबार राति बालुवाटार बोलाएर दुई घण्टासम्म गरेको छलफल कुनै निकासविना टुंगिएको छ । शिक्षकका माग कहिले र कसरी समाधान हुन्छन् भन्ने अझै अनिश्चित बनेको छ । 

आफूहरूले शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने विषयलाई वार्ताको बटमलाइन बनाएको, तर प्रधानमन्त्रीले त्यसमा तत्काल विश्वस्त पार्न नसकेको शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए । बरु प्रधानमन्त्रीले आन्दोलन रोकेर कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन र एसइईको कापी परीक्षणमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको उनले बताए ।

शिक्षा ऐनका विषयमा भने संसदीय प्रक्रिया बुझेर फेरि छलफलमा बोलाउने भनेपछि आफूहरू आन्दोलन जारी राख्ने जानकारी दिएर बालुवाटारबाट निस्किएको सुवेदीले बताए ।

‘हामीले मागहरू सुनाएपछि प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूका माग पूरा हुन्छ, समयतालिका मिलाएर ऐन ल्याउँछौँ, त्यसबारे संसदीय प्रक्रिया बुझेर थप छलफलमा बोलाउँछु भन्नुभयो । साथै, आन्दोलन रोकेर कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन र एसइईको कापी परीक्षणमा सहजीकरण गरिदिनुस् भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘हामी ऐन जारी हुने ग्यारेन्टी नभएपछि आन्दोलन जारी राख्ने जानकारी दिएर बालुवाटारबाट निस्कियौँ ।’ उनले सदाझैँ शनिबार पनि दिउँसो १२ बजेदेखि आन्दोलन सुरु हुने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले छिटो ऐन आउँछ भन्नेबाहेक कुनै मिति वा समयसीमा नतोकेपछि आफूहरूलाई निराश बनाएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए । ‘समयतालिका मिलाएर ऐन ल्याउँछौँ भन्नुभयो । तर, मिति र समयसीमा दिनुभएन । प्रधानमन्त्रीले नै कुनै विकल्प नदिएपछि एक–दुई दिनमा समाधान होलाजस्तो लागेन,’ उनले भने । छलफलमा महासंघ अध्यक्ष सुवेदीसहित सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा र उपमहाचिव मदनराज जोशी थिए । 

विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ छिटो पारित हुनुुपर्नेलगायत माग राखेर महासंघको आह्वानमा देशैभरका शिक्षकहरू १७ दिनदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनमै उत्रिएको धेरै दिन बित्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको र ऐन ल्याउन आलटाल गरेको भन्दै शिक्षकहरू थप आक्रोशित बन्दै गएका छन् । उनीहरूले ऐन ल्याएपछि मात्रै सडक छाड्ने र शैक्षिक क्रियाकलापमा लाग्ने अडान लिँदै आएका छन् । 

यसअघि २ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लक्षित गरेर १२ वैशाखको दिउँसो १ बजेलाई संघीय संसद् बैठकको आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्टै सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा नपर्ने प्रतिक्रिया दिनेदेखि सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेर राजतन्त्र फर्काउन खोजेको आक्षेप लगाएपछि आन्दोलन थप आक्रामक बनेको छ ।