काठमाडौँ । शुक्रबार अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट गभर्नर बन्न अयोग्य रहेको दाबीसहित पूरक निवेदन दिएका छन् ।

उनीहरूले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई आधार मान्दै भट्टलाई गभर्नर नियुक्ति गर्न लागिएकोमा उनको योग्यता नपुग्ने दाबीसहित पुरक निवेदन दिएका हुन् ।  

यसअघि उनीहरूले गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षे हदम्याद हटाउने गरी मापदण्ड संशोधन गरेको भन्दै रिट दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले ‘अर्थसम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ संशोधन गर्दै पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिमा रहेको उमेर हद हटाएको थियो । 

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै गत मंगलबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सो मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।  सोही रिटमाथि अधिवक्ताद्वय थापा र उप्रेतीले पुरक निवेदन दिएका हुन् । अदालतले निवेदन मिसिलमा राख्ने निर्णय गरे पनि दर्ता भने गरेको छैन । यसअघि दायर उनीहरूले दायर गरेको रिटसँगै पुरक निवेदन पेसीमा राखेर आइतबार दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुनेछ । 

निवेदकहरूले गभर्नरका रूपमा भट्टको योग्यता नपुग्ने तीन वटा कारण र तथ्य देखाएका छन् । यसअघि युवराज खतिवडालाई गभर्नर बनाउन गरिएको प्रयास उनी डेपुटी नभएकै कारण सफल हुन नसकेपछि विजयनाथ भट्टराईलाई बनाइएको उदाहरणसहित निवेदनमा मुख्यतः तीन कारण देखाइएको छ ।

यी हुन् भट्ट गभर्नर बन्न अयोग्य भन्दै दायर पुरक निवेदनमा दिइएका तीन तथ्य र कारणः 

– राष्ट्र बैंक ऐनले कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत व्यक्तिलाई सोझै गभर्नरमा ल्याउने परिकल्पना नै गरेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले स्पष्ट रूपमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

जसका आधारमा समेत डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्ति गर्न सकिने परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । सत्तारुढ दलबिच एआईजी र गभर्नरबिच बाँडफाँट भएको समाचार सार्वजनिक भएकाबाट पदीय भागबन्डाले सुशासनलाई तिलाञ्जलि दिएको स्पष्ट भएको छ ।

–नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले स्पष्ट रूपमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।