काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)नगर्ने सहमति जुटेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिको उपसमितिमा एसईई नगर्ने सहमति जुटेको हो ।
‘आधारभूत र माध्यमिक गरी दुई तह छ । १ देखि ८ सम्म स्थानीय तहले गर्ने । माध्यमिक तहको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने सहमति जुटेको छ । एसईई नगर्ने पनि सहमति भएको छ’, शिक्षा समिति स्रोतले भन्यो । विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा १२ कक्षाको हुने भएकाले १० को परीक्षा स्कुलस्तरमै गर्न सहमति जुटेको हो ।
विधेयकमाथि कतिपय सांसदले एसईई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न संशोधन हालेका थिए । प्रदेशलाई दिने विषयमा पनि उपसमितिमा छलफल भएको थियो । तर, एसईई नराख्न उपसमितिमा सहमति जुटेको हो । त्यसैगरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग नराख्ने पनि सहमति जुटेको छ । उपसमिति सदस्यका अनुसार ईसीडीलाई २ वर्षको बनाउने पनि सहमति जुटेको छ । तर, उपसमितिमा सहमति भएका विषय सार्वजनिक गरिएको छैन । सबै विषयमा टुंगो लगाएर फुल समितिमा पेस गर्ने उपसमितिको तयारी छ ।
विधेयकमाथि उपसमितिमा लगातार छलफल भइरहेको छ । प्रदेश प्रदेशबाट आएको सुझाव, सांसदको संशोधन,विज्ञका सुझाव सबैलाई एकीकृत गरेर दफावार छलफल भइरहेको उपसमितिले जनाएको छ । आज शनिबार पनि उपसमितिको बैठक बस्दै छ । शिक्षकहरूले ऐन जारी गर्न माग गरेपछि उपसमितिले द्रुत गतिमा छलफल गरिरहेको हो । उपसमिति सदस्यका अनुसार शिक्षकका विषयमा छलफल गर्न बाँकी छ ।
‘सरकार र शिक्षकबीच वार्ता जारी छ । पोहोर भएका सहमति पनि छन् । फेरि केही नयाँ कुरा थप घट होला भनेर सरकार र शिक्षकको सहमति कुरिरहेका छौं’, उपसमितिका एक सदस्यले भने । सरकार र शिक्षक महासंघबीच वार्ता भए पनि सहमति जुटेको छैन । गत २० चैतदेखि शिक्षकहरूले सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
