२०८२ चैत्र २ गते सोमवार
२०८२ चैत्र २ गते सोमवार
काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।आयोगले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन पेस गर्दै राजस्व प्रणाली सुधारका लागि विभागको खारेजीलगायत सिफारिस गरेको छ ।
नियोजित कर छलीबाहेकको सामान्य त्रुटि र भुलमा लाग्दै जरिवाना रकम ५० प्रतिशतले कम गर्नु पर्ने, नियमित एवम् पारिवारिक कारण वा मृत्युपश्चात्को हकमा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गर्ने तथा ऐनको दफा ५७ लाई असल अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासबमोजिम हुने गरी परिमार्जन गरिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गरी स्तर बढाउनुपर्ने र कर अनुसन्धानको लागि अन्य निकाय पनि रहेको सन्दर्भमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी अन्य निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनु पर्ने र विद्यमान आयकर ऐनको दफा १०१ को व्यवस्थाअनुसार कर परीक्षण गर्न सक्ने हालको अवधि ४ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष कायम गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
विद्युतीय भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर ५ हजारसम्मको भुक्तानीमा नलाग्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने कर कानुन तथा नियम भूतप्रभावी ढङ्गले नलगाउने, स्थानीय तहमा तिर्ने कर पनि स्थायी लेखा नम्बर सँग आवद्धता गर्ने, विवाद समयमा नै सल्टाउने लगायतको सुझाव आयोगबाट आएको छ ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
