२०८२ चैत्र २ गते सोमवार
२०८२ चैत्र २ गते सोमवार
सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बालबच्चा अनिवार्य सरकारी स्कुलमा पढाउनुपर्ने निर्णयमा प्रायः पालिका लाचार देखिएको छ । राजनीतिक शक्तिको आडमा सरुवा मिलाएका शिक्षक शिक्षिकाहरु धेरैजसो आफुले अध्यापन गरेको विद्यालयमा बालबच्चा पढाउदैनन् ।
देशभरका धेरै पालिकाहरुले यस्तो निर्णय गरेपनि कार्यन्वयन भने फित्तलो बनेको छ । जनप्रतिनिधिहरु आफु स्थानिय पालिकामा बसेपनि बालबच्चा शहरका निजी विद्यालयमा पढाउने गरेको र बारम्बार ताकेता गर्दापनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिएको पालिका प्रमुखहरुनै गुनासो पोख्छन् ।
यस्तै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका काम थालेको मोलुङ गाउँपालिकाले सरकारी सेवामा रहेका शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले अनिवार्य आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यपालिका बैठकबाट भएको उक्त निर्णय कार्यन्वयन गर्न पालिकाले सूचना जारी गरेको छ ।
अभिभावक र सबै पालिकाबासीलाई जानकारी गराउन सूचना जारी गरिएको प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष गौतमले जानकारी दिए । ‘शैक्षिक वर्ष २०८२ बाट उक्त निर्णय कार्यन्वयन हुने र विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु हुनुपूर्व नै यो निर्णय भएकाले सबैले पालना गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ’, गौतमले भने ।
जनप्रतिनिधि र सरकारी सेवाका कर्मचारीहरूको ध्यान सामुदायिक विद्यालयमा नगएका कारण गुणस्तर घटिरहेको गुनासो आएको समयमा पालिकाले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यो निर्णयले जनप्रतिनिधि र सरकारी सेवाका कर्मचारीहरूको सामुदायिक विद्यालयमा अपनत्व बढाउने हुँदा शैक्षिक सुधारमा प्रभाव पर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष उत्तम राईले बताए । मोलुङ गाउँपालिका सरकारी सेवाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूका बालबच्चा अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने निर्णय गर्ने जिल्लाको पहिलो पालिका हो ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
