काठमाडौँ । लोक सेवा आयोग पदाधिकारीविहीन भएको एक महिना पुग्न लागेको छ ।चैत ११ गते बाट रित्तिएको आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने छाँट अझै देखिएको छैन।  चैत ११ देखि आयोग अध्यक्ष उमेश मैनाली, सदस्यहरू बिन्द्रा हाडा, अशोककुमार झा, कृष्णचन्द्र झा र ब्रह्मदेव रायको पदावधि सकिएको थियो   । २०७१ चैत ११ मा नियुक्त भएकामध्ये सदस्यद्वय गोविन्दप्रसाद कुसुम र श्रीपुरुष ढकालको पदावधि उमेर हदको कारण यसअघि नै सकिएको थियो ।

यसअघि ७ सदस्यीय आयोग रहने गरेकोमा नयाँ संविधानअनुसार ५ जना मात्रै पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २४२ अनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आयोगका अध्यक्ष र ४ जना सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । आयोगका अध्यक्षले अधिकार प्रत्यायोजन समेत गर्न पाउँदैनन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषद्को सिफारिसमा सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ३३ जना पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति गरिसकेको छ । तर उक्त नियुक्तिको विरोध भइरहेको छ ।

सरकारले गत फागुन २३ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरेको थियो । तर संविधानको भावनाविपरीत आएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले विरोध जनाएको छ । उक्त बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्न नहुने भन्दै कांग्रेसले रोस्टम घेराउ गरेपछि सभामुखले बैठक नै स्थगन गर्नुपरेको थियो । कांग्रेसले अध्यादेशको विरोधमा संसद् सचिवालयमा सूचनासमेत दर्ता गराइसकेकोले यो अवस्थामा कांग्रेस आयोग पदाधिकारी नियुक्तिमा सामेल हुन नैतिक रुपमा अप्ठ्यारो छ । संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतासमेत उपस्थित हुनुपर्छ ।

सरकारले यसअघि अध्याधेश ल्याएर तत्काल कायम सदस्य संख्याको बहुमत उपस्थितिमा बैठक बस्नसक्ने गरी व्यवस्था संशोधन भने गरेको थियो । हाल उपसभामुख नरहेको अवस्थामा ५ जना मात्रै संवैधानिक परिषद्‌मा सदस्य छन् । पछिल्लो संशोधनअनुसार हाल कायम सदस्य संख्याले ३ जनामात्रै उपस्थित भएपनि बैठकको लागि कोरम पुग्नेछ । तर अन्य क्षेत्रबाट पनि उक्त व्यवस्थाको विरोध भइरहेकोले सरकारलाई समेत अघि बढ्न नैतिक रुपमा अप्ठेरो देखिन्छ । यही कारण पनि लोक सेवाले तत्कालै नयाँ पदाधिकारी पाउन कठीन देखिन्छ ।

६ वर्षे पदावधि सकिएर आयोग पदाधिकारीविहीन भएसँगै आयोगका सूचना, विज्ञापन, लिखित नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता, सिफारिस, बढुवालगायत कामहरू रोकिने भएका छन् । निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, संस्थानलगायत १ सय १९ सार्वजनिक संस्थाहरूमा पदपूर्तिका लागि अन्तर्वार्तामा बस्ने प्रतिनिधिसमेत नहुने बताइएको छ । ती संस्था तथा निकायमा पदपूर्ति तथा बढुवा गर्दा लोक सेवाले नै परीक्षा लिँदै आएको छ । सुरुमा निजामती कर्मचारी भर्नामा मात्रै लोक सेवा सीमित थियो ।

आयोगले केही समय अघि  एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक नेतृत्व र संघसंस्थाहरूले यो वा त्यो बहानामा ‘बर्को’ भित्रबाट छिराएर आफ्नो मान्छेलाई जागिर खुवाउने प्रवृत्ति नरोकिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । भनिएको छ, ‘अझै पनि आयोगलाई छलेर, अस्थायी, ज्यालादारी, करार आदिका नाममा आफ्नालाई बर्कोभित्रबाट सरकारी सेवामा छिराउने कार्य रोकिएको छैन ।’ आफ्ना मान्छेलाई गलत ढंगबाट जागिर दिनकै लागि दर्जनभन्दा बढी संगठित संस्था आयोगको संवैधानिक भूमिकाको दायरामा आउन नसकेको उसको गुनासो छ ।

हालको कानुनी व्यवस्थाले सेवा प्रवेशमा नयाँ पुस्तालाई रोक लगाउन खोजेको समेत आयोगको ठहर छ ।