काठमाडौं ।  प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले ‘सामाजिक परिचालिका’ हरूको समस्या यथाशीघ्र नीति बनाएर समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय र शक्ति व्यतित गरी विगत २३ वर्षदेखि सरकारको जिम्मेवार निकायमा सेवा गरेका २१० जना सामाजिक परिचालिकाको समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

सांसद रोशन कार्कीले सरकारले सामाजिक परिचालिकाको श्रम शोषण गर्न नहुने उल्लेख गर्दै पीडित परिचालिकाहरूसँग आवश्यक छलफलपछि सरकारले श्रमको सम्मान हुनेगरी नीति बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । सामाजिक परिचालिकाको समस्या समाधान स्थानीय र प्रदेश सरकारलेभन्दा पनि सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सांसद सुशीला श्रीमाइली ठकुरीले परिचालिकाबारे प्रदेश सरकारले स्पष्ट कार्यविधि बनाएर समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । सांसद लक्ष्मी तिवारीले परिचालिकाको समस्यालाई लिएर एक मन्त्रालयले अर्कोलाई देखाउँदै पन्छाउनेभन्दा सरोकार भएका निकायबिच छलफल गरी समाधान खोज्नुपर्ने बताइन् । सांसद सरस्वती बजिमयले सामाजिक परिचालिकालाई सरकारले अन्याय गरेको भन्दै सहज समाधानको उपाय अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

सोही अवसरमा महिला सामाजिक परिचालिका राष्ट्रिय अभियानका संयोजक कविता सोडारीले उमेर पुगेर सेवामा फर्किन नचाहनेहरूका लागि हालसम्मको योगदानबापतको रकम दिनुपर्ने माग गरिन् । महिला विकास कर्मचारीलाई जस्तै सामाजिक परिचालिकाबिच पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई समेटिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

“सेवाबाट वञ्चित गराइएकालाई सेवा निरन्तरता दिन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रलायले तत्काल बजेटसहितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । सम्पर्क, समन्वय र सहजकर्ताका रूपमा लक्षित वर्ग तथा समुदायको हकमा कार्यरत सामाजिक परिचालिकाहरूलाई सेवामा फर्काइनुपर्छ । हरेक पालिकमा महिला विकास कार्यक्रममार्फत पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गरी तत्काल सेवामा जोडिनुरसमेटिनु पर्छ”, उनले भनिन् ।

हाल सामाजिक परिचालिकाको कार्यरत अवस्था, श्रेणी र पारिश्रमिकमा एकरुपता नभएको हुनाले कार्यविधि बनाएर साबिकको स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत छैटौँ र सातौँ ९वरिष्ठ सामाजिक परिचालिका० पदरश्रेणी कायम हुनुपर्ने सामाजिक परिचालिकाको माग छ । महिला विकास कार्यक्रम र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतको निर्देशिकाबमोजिम नियुक्त भएका महिलालाई पनि सोही सरह कायम गरी विभेद अन्त्य गरिनुपर्ने परिचालिकाको माग छ ।