काठमाडौं ।  निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन नेपाल (प्याब्सन) ले तीन वर्षका लागि कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । 

आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै नेपालको शिक्षा विकास र विस्तारका लागि कार्ययोजना प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक हुने बताए । कार्ययोजनामा निजी विद्यालयहरूले प्रदान गर्दै आएको शैक्षिक गुणस्तरलाई अझै समयसापेक्ष बनाउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बनाउन निरन्तर क्रियाशील रहने र त्यसका लागि आवश्यकताअनुसार तीनै तहका सरकारसँग सहकार्य गर्ने, विद्यालय शिक्षालाई सबै नेपालीको पहुँचभित्र रहन आवश्यक प्रवद्र्धनात्मक क्रियाकलाप गर्दै यसको स्तर अभिवृद्धिका लागि नवप्रवर्तनलाई जोड दिने उल्लेख छ । 
 
प्याब्सनले निजी विद्यालयको लगानी सुनिश्चितताको सवालमा हाल संसद्मा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयलाई कम्पनीमा रहने व्यवस्था कायम राख्न आवश्यक सम्पूर्ण प्रयास गर्दै थप लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्ने पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ । 

निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–शिक्षिका तथा कर्मचारीको सेवासुविधाका सवालमा जिम्मेवार बन्दै सरकारद्वारा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदै लैजानेसमेत योजना रहेको छ । पछिल्लो समयमा देखिँदै गएको पठनपाठन संस्कृतिप्रतिको ह्रासप्रति संवेदनशील बन्दै पढ्ने संस्कृतितर्फ उन्मुख गराउनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नै, बाल शिक्षामैत्री विद्यालय निर्माणका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने, सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिम तथा गोष्ठीको व्यवस्था गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । 

कार्ययोजनामा उच्च शिक्षाका लागि विदेश पलायन हुने वर्तमान रफ्तारलाई कम गर्न सम्बन्धित सरकारी तथा निजी निकायसँग आवश्यक सहकार्य गरी कमाउँदै पढ्दै गर्ने नीतिलाई सहयोग पु¥याउने रहेको छ । विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रममा देखापरेका समस्याप्रति गम्भीर हुँदै उक्त छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई लक्षित वर्ग र व्यक्तिसम्म पुर्याउनका लागि पहल गर्ने तथा ४५ प्रतिशत आरक्षित छात्रवृत्तिको विषयमा मिति २०८० चैत १४ गतेको सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । 

प्याब्सन विद्यालयको गुणस्तर सुनिश्चितताको मापदण्ड बनाई गुणस्तर प्रयत्न प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई अवलम्बन गर्ने योजना छ । प्याब्सनका निवर्तमान अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले शिक्षा ऐन चाँडै ल्याउन माग गर्दै ऐनमा निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षित गर्नुपर्ने बताए ।