६ बर्षे कार्यकाल सकिए संगै लोकसेवा आयोग रित्तिने भएको छ। आज राति १२ बजेदेखि लोक सेवा आयोगमा हाल क्रियाशील सबै पदाधिकारीहरूको एकै पटक पदावधि सकिएसँगै ठूलो संख्यामा सरकारी सेवा प्रवेश र बढुवा पद्धति पूर्णतः प्रभावित हुनेछन् । आयोगले सरकारी सेवाका निम्ति जाँच लिइसकेको र परीक्षा परिणाम प्रकाशित हुन बाँकी रहेकाहरू थुप्रै पदहरू तत्काल प्रभावित हुनेछन् । त्यो अत्यधिक ठूलो संख्यामा छन् ।

आयोगले वर्षमा ३० हजारको हाराहारीमा सरकारी सेवा प्रवेश निम्ति परीक्षा सञ्चालन गर्छ र सिफारिश गर्छ । जसमा ६ हजारको संख्यामा निजामती र बाँकी प्रहरी, सेना र संगठित संस्था प्रवेश हुन्छन् । आयोग अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसहित सदस्यहरू विन्द्रा हाडा भट्टराई, अशोककुमार झा, ब्रम्हदेव राय, कृष्णचन्द्र झाको पदावधि राति १२ बजे सकिँदैछ । आयोगका पदाधिकारीहरूले आज दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो कार्यकालमा भएरगरेका काम-कारबाहीको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्दै विदा हुनेछन् ।

‘आयोगमा तत्कालै पदाधिकारी नियुक्त नगर्ने हो भने जाँच लिँदै परिणाम प्रकाशित गर्न बाँकी र परीक्षा लिने काम प्रभावित हुन्छन्’ आयोग अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘कर्मचारीतन्त्रमा बढुवा रोकिन्छ नै । त्यति मात्र होइन कि लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधित्वमा हुने बढुवाहरू पनि रोकिन्छन् नै ।’

कोभिड-१९ कारणले यो वर्ष लिनुपर्ने जाँच रोकिएका छन् । यो वर्ष सञ्चालित जाँच पनि अघिल्लै वर्षको हो । गतवर्ष चैतदेखि लकडाउन भएपछि परीक्षा रोकिन पुगेको थियो । तिनको कात्तिकपछि लिखित जाँच लिइएको थियो । त्यसमा पुलीस-सेनाका परीक्षा प्रकाशित भए । तर निजामती र संगठित संस्थामा परीक्षा प्रकाशित गर्न बाँकी छन् ।

‘परिणाम प्रकाशित गर्न बाँकी जाँच लिइएको थुप्रै पदहरू छन्’ मैनालीले भने । उनका अनुसार, यो वर्षको सबै जाँच लिन बाँकी छन्, नेपाल सरकार र सरकारी संस्थानहरू दुवैको । दुवैतिर उपसचिवदेखि खरदारसम्मका परीक्षा पद्धति अवरुद्ध हुनेछन् । आयोगमा अर्को पदाधिकारी नआएसम्म रोकिन्छन् ।

आयोगले जिल्ला-जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रत्यायोजित गरिएको तल्ला तहका पदहरूमा भने बढुवा रोकिँदैन । आयोगले जिल्लाका हकमा खरिदारबाट नायब सुब्बा पदमा बढुवाका निम्ति प्रजिअलाई अधिकार प्रत्यायोजित गरेको छ । ‘तल्ला पदमा सरोकारवाला निकायलाई प्रत्यायोजित गरिएको हकमा रोकिँदैन’ मैनालीले भने, ‘तल्ला पदबाहेक अरु सबै काम रोकिन्छ ।’

आयोगले हिजो मात्रै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा लिइएको ‘सहायक सूचक’ (गुप्तचर)हरूको परीक्षा सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा तीन सय संख्याको हाराहारीमा छन् । विगतमा ती पदमा प्रधानमन्त्री-मन्त्रीहरूको ‘तोक आदेश’मा भर्ती हुन्थ्यो । त्यसरी नियुक्ति पद्धतिलाई पनि आयोगले रोक लगाउँदै परीक्षा प्रणाली अपनाइएको हो ।

आयोगको परीक्षा पद्धतिले ठूलो संख्यामा युवाहरूका निम्ति अल्मलिने मेलो बनेको थियो र छ । तर, समयमै संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्ने र गरे पनि ‘आफ्‍नै मानिस’ भर्ती गर्ने रोग संवैधानिक परिषद्‌मा पदाधिकारीहरूलाई लागेपछि भद्रगोल अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यद्यपि संविधानले संवैधानिक निकायलाई खालि राख्‍न नमिल्ने परिकल्पना गरेको छ । तर संवैधानिक परिषद् संविधान-कानुनभन्दा ‘माथि’ भएकोररहेको ‘प्रवृत्ति‘ देखाएपछि शासकीय संयन्त्र नै खल्बलिन पुगेको छ । संवैधानिक परिषद्लाई न संविधान लाग्छ, न कानुन नै ।

संविधानसभा निर्मित संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नुपर्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठित संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीहरूले ‘आफ्ना मानिस’ र ‘आफूले भनेका मान्‍ने मानिस’ नियुक्त गर्ने रणनीति लिएपछि संविधानका प्रावधान उल्लंघन भइरहेको हो । अझ यहाँसम्म कि संवैधानिक पद्धति कुल्चदै अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक पदमा भर्ती गर्ने राणाकालीन ‘हुकुमी पद्धति’ प्रवेश गराइएको छ ।

संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी शैलीमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक निकायमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए ।