लोकसेवा आयोग पदाधिकारी विहीन हुने भएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पछिल्लो समय कर्मचारी बढुवाको प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । 

लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको समयावधि १० चैत्रबाट सकिने भएसँगै बढुवालाई तीव्रता दिन थालिएको हो । 

मन्त्रालयले चैत्रको सुरुवातदेखि बिहीबार ५ चैत्र०  सम्म उप–सचिव र सह–सचिव तहको बढुवाका ८ वटा निर्णय गरेको छ । निर्णय अनुसार ११ पदका लागि ४७ जनाको नाम सिफारिस भएका छन् । सिफारिस आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली सहित मन्त्रालयका पदाधिकारी सम्मिलित समितिले गरेको हो । 

मन्त्रालयले तुलनात्मक रूपमा यो सङ्ख्या अन्य समयमा भन्दा बढी भएको स्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सह–सचिव वसन्त अधिकारी बढुवाका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वको सिफारिस समिति आवश्यक रहने बताँउछन्। 

‘आयोगका पदाधिकारी रिक्त भएको अवस्थामा बढुवाका काम अगाडि बढ्न सक्दैन,रिक्त हुनुअघि नियमित प्रक्रिया अनुसार बढुवा सिफारिस हुन्छ।’ उनी भन्छन्,‘पछिल्लो समय बढुवा सिफारिसको सङ्ख्या बढेको देखिए पनि यो नियमित र प्रक्रियागत रूपमै भएको हो।’

लोकसेवा आयोगले १० चैत्रपछि सम्पूर्ण नयाँ भर्ना प्रक्रिया,परीक्षा,अन्तर्वार्ता,उत्रपुस्तिका परीक्षण लगायत कर्मचारी बढुवा र लोकसेवाको परामर्शमा हुने काम ठप्प हुने बताउँदै आएको छ।१० चैत्रमा अध्यक्ष उमेश मैनाली सहित ५ पदाधिकारीको समयावधि सकिँदै छ। अध्यक्ष मैनाली सहित सदस्यहरू बिन्द्रा हाडा भट्टराई,अशोक कुमार झा,ब्रह्म देव राय र कृष्ण चन्द्र झा ६ बर्से कार्यकाल पुरा गरी बिदा हुँदै छन्।

तर,सरकारले हालसम्म नयाँ पदाधिकारीको सिफारिस गरिसकेको छैन। जस कारण आयोगका कामकारबाही महिनौँसम्म प्रभावित हुने देखिएको छ।

आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदी ११ चैत्रबाट आयोग पदाधिकारी विहीन हुने भएसँगै नयाँ परीक्षाका कार्यक्रम समेत रोकिएको बताँउछन्।

‘आयोगको संवेदनशील विशेषताका कारण एक दिन पनि पदाधिकारी विहीन अवस्थामा रहन सक्दैन। सामान्य कामकाज बाहेक नियुक्तिका सम्पूर्ण प्रक्रिया ठप्प हुन पुग्छन्।’सुवेदी भन्छन्। 

लोकसेवा आयोगका पूर्व सदस्य भिमदेव भट्ट आयोगको परीक्षा,नियमित प्रक्रियाहरू र बढुवा लगायतका काम रोकिँदा धेरै कर्मचारीको वृत्ति विकासमा प्रतिकुल असर पर्ने बताँउछन्। 

‘कर्मचारीको गतिविधिमा शून्यता आउने भयो। सम्पूर्ण तहमा कर्मचारी प्रशासन ठप्प भयो,धेरै कर्मचारीको वृत्ति विकासमा प्रतिकुल असर पर्छ,’ उनले भने,‘सरकार सिरियस नहुँदा भ्याक्युमको आवश्यकता पुग्यो।’ 

यसको असर विभिन्न तहका बढुवा र बिशेषगरी सचिव तहको बढुवामा देखिने भट्टको भनाई छ।