६ बर्षे कार्यकाल सकिएपछि लोकसेवा आयोग पदाधिकारी बिहिन बन्ने चरणमा पुगेको छ। लोक सेवा आयोगमा हाल क्रियाशील सबै पदाधिकारीहरुले यही चैत १० मा अवकाश लिएसँगै कर्मचारीतन्त्र ‘सकस’मा पर्ने भएको हो । नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति नभएसम्म कर्मचारीतन्त्रमा बढुवा र पदूपर्ति लगायतका सम्पूर्ण काम ठप्प हुनेछ ।

आयोगका हालका पदाधिकारीहरुले मंगलबार एक सचिवका निम्ति तीन सहसचिव सिफारिश गरेसँगै अरु बढुवा र पदपूर्ति रोकिनेछन् । ‘एक सचिव पद रिक्त हुने भएकाले त्यो ठाउँमा नियुक्तिका निम्ति तीन सहसचिवको सिफारिश हुन्छ’ आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले  भने, ‘त्यसपछि रिक्त हुने ठाउँमा हालका पदाधिकारीले सिफारिश गर्न भ्याउँदैनन् ।’

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव विष्णुप्रसाद नेपालको अवकाशसँगै सचिव पदका निम्ति आयोगले तीन सहसचिवको नाम सिफारिश गर्न लागेको हो । आयोगले सचिवमा बढुवाका निम्ति आज  बैठक बोलाएको छ । आयोगबाट सिफारिश तीन सहसचिवबाट सचिव नियुक्त हुनेछन् ।

आयोगमा समयमै नियुक्ति भएनन् भने बढुवा प्रक्रिया प्रभावित हुनेछ । बढुवाका आशा राखेका कर्मचारीहरुको ‘पदीय भाग्य’ तल(माथि पर्ने भएपछि कर्मचारीतन्त्रमा निराशा छाउनेछ । अझ राजनीतिक किँचलो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान मिच्दै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशसँगै भएका भद्रगोल नियुक्ति हेर्दा आयोगले चाँडै पदाधिकारी पाउने सम्भावना क्षीण छ ।

आयोग अध्यक्ष मैनालीसहित सदस्यहरु बिन्द्रा हाडा भट्ट, अशोककुमार झा, ब्रम्हदेव राय, कृष्णचन्द्र झाको पदावधि सकिएसँगै चैत ११ पछि आयोग पदाधिकारीविहीन हुनेछ । संविधानले संवैधानिक निकायलाई खालि राख्न नमिल्ने परिकल्पना गरेको छ ।

संविधानसभा निर्मित संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठित संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख रहने व्यवस्था छ ।

तर प्रधानमन्त्रीले ‘आफ्ना मानिस’ र ‘आफुले भनेका मान्ने मानिस’ नियुक्त गर्ने कपट रचेपछि संविधानका प्रावधान उल्लंघन भइरहेको छ । ओलीले मनखुसी निर्णय लिन संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक निकायमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । जुन विषय प्रकरणकै रुपमा रुपान्तरित भएको थियो । संविधानविपरितका नियुक्तिसँगै संवैधानिक अंगको वैधतामाथि नै चर्को प्रश्न उब्जिएको छ । यस्तो भद्रगोलको अवस्थामा लोक सेवा आयोगमा कसरी नियुक्ति हुन्छ भन्‍ने अन्यौल छ ।