२०८२ माघ १२ गते सोमवार
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक शुरु हुनु केहि घण्टाअगाडि नेकपाको नामसम्बन्धी मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा पेशी चढेको छ । आफ्नो पार्टीको नामसँग मिल्दोजुल्दो नाम अर्को पक्षलाई दिएको भन्दै ऋषि कट्टेलले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गरेको मुध्दाउपर अहिले सुनुवाइ हुन लागेको हो।
दुई वर्षअघि नेकपाका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। तत्कालीन माओवादी र एमालेबीच एकता भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) आफ्नो पार्टीको नामसँग मिल्दोजुल्दो भएपनि निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि कट्टेल अदालत पुगेका थिए । यसअघि फागुन २० गते मुद्धाको फैसला सुनाउने भनिएकोमा त्यो दिन अदालत बन्द भएकाले रोकिएको थियो । मुद्धाको पेशी न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा परेको छ ।
सत्तारुढ नेकपामा आएको विभाजनले कानुनी मान्यता नपाएको र निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी भैरहेको सन्दर्भमा सर्वोच्चको फैसलालाई चासोका साथ् हेरिएको छ। अदालतले कट्टेलको पक्षमा निर्णय सुनाए नेकपा विवाद नयाँ मोडमा प्रवेश गर्ने निश्चित छ । २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण भएका एमाले र माओवादी पार्टी स्वतः ब्युँतिनसक्ने अवस्था छैन । किनभने ती नाममा निर्वाचन आयोगमा यसअघि नै अरुले नै पार्टी दर्ता गरिसकेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा नेकपाको आधिकारिकता विवाद कसरी टुंगोमा पुग्छ झन् अन्योल छ ।
त्यसो त अहिले नेकपा नामको पार्टी नै चारवटा छ । वैधानिक रुपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टी दुई वटा भए पनि राजनीतिक रुपमा प्रचण्ड-माधव नेतृत्वको नेकपा, ओली नेतृत्वको नेकपा, कट्टेल नेतृत्वको नेकपा र विप्लव नेतृत्वको नेकपा छ । यद्यपि विप्लव समूहले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको छैन भने सत्ताधारी नेकपाको विभाजनले कानुनी मान्यता पाइसकेको छैन।
त्यसैले नेकपाको विवाद दलको नाममा नभई निर्वाचन चिन्हको हो भन्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि ०५६ सालको निर्वाचनमा माले-एमालेको अवस्थालाई हेर्न सकिन्छ। एमालेबाट फुटेर माले बनेका बेला उसको लोकप्रियता एमालेको भन्दा माथि थियो । तर उसले सूर्य चिन्ह दावी गरेको र पाएको थिएन । त्यसैले ०५६ को निर्वाचनमा मालेले अपेक्षित मत ल्याउन सकेन । ०५९ मा कांग्रेस विभाजन हुँदा कलश र रुख चिन्हको स्थिति पनि त्यस्तै देखियो ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij