काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध लागेका सबै मुद्धा फिर्ता लिन सरकार सहमत भएको छ।

सरकार र विप्लव समूहबिच बिहीबार भएको तीन बुँदे सहमति अनुसार सरकारले अब विप्लव समूह मुछिएका सबै आपराधिक घटनामा उनीहरुविरुद्ध दर्ता भएका मुद्धा फिर्ता लिने छ।

त्यसका लागि मुद्धाको लगत संकलन गरि मन्त्रिपरिषदले सामूहिकरुपमा निर्णय गर्ने छ। त्यसअघि विभिन्न जिल्लामा उनीहरुविरुद्ध लागेका मुद्धाको तथ्यांक संकलन गरि गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गर्ने छ।

जिल्ला अदालतमा विचाराधिन रहेका मुद्धाबारे सरकारले निर्णय गरेर फिर्ता लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दैमा मुद्धा फिर्ता भने भइहाल्दैन। मुद्धा विचाराधिन रहेका सम्बन्धित जिल्लाका सरकारी वकिलले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्धा फिर्ताका लागि निवेदन दिनेछन् र त्यसमाथि अदालतमा बहस हुन्छ। त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद बैठकले मुद्धा फिर्ता लिने जिकिर प्रस्तुत गर्छ सरकारी वकिल कार्यालयले ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजिवराज रेग्मीले मुद्धा फिर्ताको निर्णय सरकारकै अन्तिम नभएकाले अदालतले के भन्छ महत्वपूर्ण हुने बताए। ‘सरकारले मुद्धा फिर्ता लिएका अघिल्ला घटनाहरु हेर्ने हो भने जिल्ला अदालतले पनि सहमति दिएको देखिन्छ। तर कतिपय घटनामा उच्च र सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएका छन्’, सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले भने।

सरकारवादी मुद्धामा पीडितको पक्षबाट लड्ने सरकारी वकिल कार्यालयको सर्वोच्च निकाय हो महान्यायाधिवक्ता कार्यालय। सरकारको कानूनी सल्लाहकारका रुपमा समेत यसले काम गर्छ। सरकारले २०७५ साल फागुन २८ गते विप्लव समूहलाई आपराधिक समूह घोषणा गर्दै उसका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार विप्वल समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएयता उक्त समूहका २ हजार १५ जना नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्। तीमध्ये ८५ जनालाई सामान्य सोधपुछ पछि छाडिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। पक्राउ परेकाविरुद्ध एक हजार ९ सय २७ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये एक हजार ८ सय ६४ जना साधारण तारेख तथा धरौटीमा छुटेका थिए भने एक सय २३ जनालाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको थियो।

प्रहरीले विप्लव समूहका एकै नेताविरुद्ध विभिन्न जिल्लामा मुद्धा चलाएको थियो। समूहका प्रवक्तासमेत रहेका खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई शृंखलाबद्धरुपमा विभिन्न जिल्लामा पुर्‍याएको थियो। नख्खु बम विस्फोटमा जोडिएका विप्लव समूहका उच्च नेताहरु अहिले पनि मुद्धा पुर्पक्षका लागि कारागार छन्। विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता जोडिएका कुनै पनि मुद्धाको फैसला गरिएको छैन। उनीहरुविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, बिस्फोटक पदार्थ, राज्यविरुद्धको कसुर, संगठित अपराधलगायत मुद्धा दर्ता छन्। विप्लव समूहसँग सम्बन्धित मुद्धामा पार्टीका सबै नेतालाई विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्धा दर्ता गरिएको छ।

विप्लव समूह मुछिएका कुनै पनि मुद्धाको फैसला जिल्ला अदालतले गरेको छैन। फैसला नभएको अवस्थाको मुद्धा मात्र सरकारले फिर्ता लिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ। ‘राजनीतिक विषय भएकाले अदालतले विप्लव समूहसँग सम्बन्धित अपराधको फैसला नगरेको हुन सक्छ’, गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। अदालतले यस्ता विषयमा कानूनभन्दा पनि राज्यको समग्र जिवनलाई हेर्नुपर्ने ती अधिकारी बताउँछन्।

क‍े हुन्छ नख्खु घटना ?
२०७५ साल फागुन १० गते ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल टावर अगाडि साँझको समयमा भएको शक्तिशाली बिस्फोटमा एकजनाको मृत्यु भएको थियो भने केही घाइते भएका थिए। घटनाको जिम्मा विप्लव समूहले लिएको थियो।

यस घटनामा विप्लव समूहका शक्तिशाली नेता हेमन्तप्रकाश वलीसहित पक्राउ परेका थिए। मुलुकी फौजदारी अपराध ऐन २०७४ लाई हेर्ने हो भने यस घटनामा दोषीलाई आजीवन काराबाससम्मको सजाय हुन सक्छ।

बिस्फोट गराई मारेमा आजीवन काराबास सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। कानूनी व्यवस्थाअनुसार यस्ता अपराधमा सजाय पाएर कैद भुक्तान गरिरहेका कैदीलाई बाँकी सजाय माफी मिनाहा नहुने व्यवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिक र अपराध हुँदा १८ वर्षभन्दा कम उमेरको हुनेबाहेकको अवस्थामा नेपालमा दुई तरिकाले सजाय माफी मिनाहा हुन्छ।

एउटा, ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेपछि असल चालचलन भएमा बाँकी सजाय मिनाहा हुन सक्छ भने राष्ट्रपतिले फरारलाई समेत सजाय मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर नेगेटिभ सूचिमा रहेका अपराधमा संलग्नलाई यसरी सजाय माफी मिनाहा गर्न पाउने व्यवस्था भने छैन।