काठमाडौं । ‘म मेरै क्रेडिबिलिटी खत्तम पार्नेहरुसँग कसरी जान्छु ? हुँदैन, जान्नँ‘!’ यो वाक्क केही समय अघि फुत्त शेरबहादुर देउवाको मुखबाट निस्किएको हो। 

स्वभावतः लाभका मामिलामा ‘चाहिएन’, ‘हुँदैन’, ‘पर्दैन’ नभन्ने मान्छे आज एकाएक किन त्यसो भन्नेमा पुगे होला ? नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा हुन्, यसो भन्ने । ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटन बदर गरेपछि नयाँ सरकार गठन, सत्ता समीकरणका अभ्यासलाई लिएर उनीसँग विभिन्न व्यक्ति, दल र समूहका परामर्श चलिरहेका छन् । सत्तारुढ नेकपा विभाजित भइरहेको स्थितिमा देउवामाथि आँखा लगाउने एउटा समूहसँग उनले भनेका छन , माधव–प्रचण्डभन्दा मेरा लागि केपी ओली नै ठीक । यसो भन्नुका पछाडि तर्क छ– एमसिसीसँग जोडिएको । अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कोअपरेशन (एमसिसी)’ देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला सम्झौता भएको तर संसदबाट अहिलेसम्म अलपत्र परेको विषयलाई अल्झाइदिएको प्रति देउवाको  ठूलो चिन्ता रहेछ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मेरो क्रेडिबिलिटी (विश्वसनीयता) बिगार्ने काम जसले गर्छ, त्यसलाई साथ दिन्नँ । त्यो सपार्ने काम प्रचण्डहरुबाट हुँदैन, ओलीबाटै हुन्छ,’ उनले नयाँ सत्तासमीकरणका विषयमा कुरा गर्न पुगेको एउटा राजनीतिक समूहसँग केही दिनअगाडि मात्रै यसो भनेका रहेछन ।

नत्र, पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीजस्तो अफर पाउँदा शेरबहादुर ‘जान्नँ’, ‘खान्नँ’ भन्ने स्वभावको मान्छे नै होइन । तर, एमसिसी पारित नहुँदा उनको मन कति पोलेको रहेछ भन्ने यो अभिव्यक्तिले पनि जनाउँछ । तर जसलाई जे जवाफ दिए पनि अब सदनमा पेश हुने प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा आगामी प्रधानमन्त्रीका रुपमा वैकल्पिक नामचाहिँ शेरबहादुरको हुनैपर्छ । यदि उनी  प्रधानमन्त्री बन्न राजी भए  भने पुरानो प्रस्तावमा उनकै नाम मुख्य बनेर जान्छ, नभए पनि वैकल्पिकमा त जान्छ–जान्छ । यदि, मुख्य व्यक्तिका रुपमा देउवा नै  अगाडि सारिए  भने त अर्को प्रधानमन्त्रीको कल्पना नै हुँदैन ।

शेरबहादुर आफ्नो मूल सरोकार रहेको विषय (एमसिसी) का सन्दर्भमा नेकपाको दुबै समूहमध्ये जसले साथ दिन्छ, समर्थन पनि त्यसैलाई गर्ने, तर एमसिसी पारितको शर्त अगाडि राखेर त्यो प्रस्ताव सदनबाट पारित नहुँदासम्म सरकारमा सहभागी नहुने रणनीतिमा छन् भनिन्छ । त्यसक्रममा अहिलेसम्म उनले प्रचण्डहरुलाई विश्वास गरेकै छैनन्  । यो रणनीति ०५४ मा तत्कालिन एमाले विभाजनको घटनासँग पनि मिल्न आउँछ । त्यसबेला एमाले फुटाउन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वामदेवहरुलाई उकासे  । पार्टी फुटाएर आएपछि गिरिजाले आफ्नो क्याबिनेटमा तत्कालिन मालेलाई विभिन्न मन्त्रालय पनि दिए । विभाजनको प्रयोजन ४ महिनामै समाप्त भयो र निर्वाचनको मुखमा पुगेपछि मालेलाई लात मारेर एमालेलाई नै साथ लिनुभयो, सरकारमा सामेल गराए  । फलतः ०५१ मा गुमेको नेपाली कांग्रेसको साख सर्लक्कै फिर्ता ल्याउन सफल भए  । ६ लाख मत पाएर माले शून्य सिटमै झ¥यो । एमालेले दोस्रो स्थान पायो । अनुमान गरिँदैछ, शेरबहादुर फेरि पनि गिरिजापथबाट हिँड्दै कांग्रेसलाई ठूलो दल बनाउने कसरतमा छन्  । उनको ध्याउन्न हो– आफ्ना सबै शर्त पालना नभएमा सरकार बन्ने अवस्था आउनै नदिने र संसद विघटन गराएर मंसिरमा चुनावमा जाने । यसमा केपी ओलीको स्वार्थ नमिल्ने त कुरै भएन । यति भए कांग्रेसलाई चर्को फाइदा पनि हुन्छ।