अपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा करिव दुई वर्षदेखि प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता तथा कार्यकर्ता रिहा गर्न सरकार तयार भएको छ।

तर रिहा कहिले र कसरी गर्ने भन्नेबारे भने सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट पारेको छैन। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार बिहान साढे सातदेखि ११ बजेसम्म भएको पहिलो चरणको वार्तामा सरकारले विप्लव समूहको पहिलो शर्त कार्यान्वयनको सिलसिलामा उसका नेता तथा कार्यकर्ता रिहा गर्न सहमत भएको सरकारी उच्च स्रोतले बताएको छ।

स्रोतले भन्यो,‘ बुधबारको वार्तामा विप्लव समूहका तर्फबाट सबैभन्दा पहिले कारागारमा रहेका आफ्ना नेता तथा कार्यकता रिहाको शर्त अघि सारिएको थियो। त्यो पूरा गर्न आफूहरु तयार भएको सरकारी पक्षले जनाएको छ।’

वार्तामा विप्लव समूहका नेता खड्कबहादुर विश्वकर्मा र उदयबहादुर चलाउने (दीपक)ले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता रिहा भएपछि मात्रै बाँकी विषयमा सरकारसँग वार्ता गर्ने अडान लिएका थिए।

त्यसपछि सरकारका तर्फबाट वार्तामा खटिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहाकार राजन भट्टराई उनीहरुको शर्त पूरा गर्न सरकार तयार रहेको तर केही प्रक्रिया अपनाएर उनीहरुलाई छोड्ने बताएका थिए।’

यता सरकारी टोलीले विप्लव समूहसँग भएको हातहतियार राज्यलाई बुझाएपछि मात्रै वार्ता प्रक्रिया सहज हुने शर्त अघि सारेको छ। त्यस विषयमा विप्लव पक्षले आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिने सुनाएको थियो।

अर्को चरणको वार्ता अब कहिलेरु यसबारे दुवै पक्षले स्पष्ट पारेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहाकार भट्टराईले वार्ता सकिनासाथ सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा भनेका छन्,‘नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)ले नेतृत्व गर्नु भएको नेकपाका वार्ता टोलीबीच पहिलो चरणको वार्ता आज बिहान सम्पन्न भएको छ। वार्ता सकारात्मक दिशाउन्मुख रहेको जानकारी गराउँदछु ।’

तर उनले वार्तामा के के विषयमा छलफल र सहमति भयोरु अब वार्ता कहिले जस्ता प्रश्नहरुको जबाब दिएका छैनन्।
अब वार्ता कहिलेरु सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले पनि यसमा स्पष्ट जबाफ दिएनन्। उनले भने,‘आजको वार्ता सकारात्मक भएको जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छ। अर्को वार्ता छिट्टै हुने छ।’

सरकारले मंगलबार विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्री बादल र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहाकार भट्टराई सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो। त्यसको केहीबेरमै विप्लव समूहले पनि सरकारसँग वार्ता गर्नका लागि प्रकाण्ड र दीपक सम्मिलित टोली गठन गरेको जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूबाट विप्लवका युद्धकालिन सहयात्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अलग भएपछि विप्लव समूहसँग वार्ता प्रक्रिया तीव्र पारेका हुन्।

आफ्नो शक्ति खिइँदै गएको अवस्थामा विप्लवले पनि सरकारमा सामेल हुने शर्तमा सहमति गर्न तयार भएको बुझिएको थियो। अब संसद पुनःस्थापना भइसकेको अवस्थामा सरकारमा जाने सम्भावना नभएपनि अन्य विषयमा सहमति गर्ने चरणमा विव्लव समूह रहेको बुझिन्छ।

सरकार र विप्लव समूहको वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन खानेपानी तथा सरकारफाईमन्त्री मणिचन्द्र थापाले विशेष भूमिका खेलेका छन्। उनले विप्लव समूहका सबै नेताहरुसँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध भएको दाबी समेत गर्दै आएका छन्।

त्यसक्रममा मन्त्री भएको १० दिनमै नख्खु जेलमा पुगेर यो समूहका नेता हेमन्तप्रसाद वली ‘सुदर्शन’लाई भेटेका थिए। त्यसपछि मन्त्री थापाको विप्लव समूहका नेताहरुसँग अनौपचारिक छलफल भएको थियो।

विप्लव समूहलाई २०७५ फागुन २६ गते सरकारले आपराधिक संगठनको घोषणा गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अब यो समूहले आफूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने शर्तका साथै संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादबीच जनमत संग्रह गर्नुपर्ने शर्त अघि सार्ने देखिन्छ।