काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरिदिएपछि संवैधानिक गाँठो फुके पनि मुलुक कानूनी र राजनीतिक गोलचक्करबाट भने बाहिर निस्किन सकेको छैन । र तत्कालै बाहिर निस्कने संकेत पनि मिलेको छैन। 

पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा नदिने मात्र बताएका छैनन्, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर आफूलाई हटाउन चुनौती पनि दिँदै आएका छन् ।

नेकपा (ओली समूह)द्वारा बुधवार पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेश स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई विधिवत प्रक्रियाबाटै हटाउन नेकपा (प्रचण्ड–माधव नेपाल) पक्षलाई चुनौती दिए ।

‘दलको नेता फेर्नुस् न, विधिवत रूपमा नै फेर्नुस् । बैठक बोलाइदिन्छु, आउनुस्,’ ओलीले भेलामा भनेका थिए । उनले आफूलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाइए डेढ वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने र त्यसपछि दुईतिहाइ बहुमतसहित फर्किने जिकिर पनि गरे ।

प्रधानमन्त्रीले खुलेआम चुनौती दिए पनि नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले भने न त ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै अगाडि बढाएको छ, न संसदीय दलको नेताबाट ओलीलाई हटाउने रणनीतिमा अघि बढेको देखिन्छ । 

यसको अर्थ प्रधानमन्त्री र उनी पक्षीय नेताहरूले दाबी गरेजस्तै यो सरकारको विकल्प नदेखिएको हो ? वर्तमान सरकार ढल्न र अर्को सरकार बन्न असम्भव अवस्था हो ? यदि होइन भने के हो त अबको विकल्प रु यसको जवाफ हामीले संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नेकपा संसदीय दलको विधानमा खोज्ने प्रयास गरेका छौं ।

प्रश्न : बहुमतप्राप्त दल नेकपा विभाजित नभई ओली सरकार ढाल्न मिल्छ ?

जवाफ : मिल्छ, तर यी ३ अवस्थामा

अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिदा गर्ने जम्मा ३ वटा संवैधानिक तथा कानूनी विकल्प छन् । पहिलो प्रधानमन्त्री स्वयंको राजीनामा, दोस्रो नेकपा संसदीय दलको नेता परिवर्तन र तेस्रो प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने ।

१) राजीनामा

ओलीले राजीनामा नदिने बताइसकेकाले बाँकी २ विकल्पमा नै जाऔं । 

२) संसदीय दलको नेता परिवर्तन

ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने दोस्रो विकल्पमा जान सबैभन्दा पहिला त दलको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ ।

३) वटा स्थितिमा दलको बैठक बस्न सक्ने परिकल्पना नेकपा संसदीय दलको विधानले गरेको छ । पहिलो, दलको नेताले बैठक बोलाएमा, दोस्रो, दलको बैठक बस्न आवश्यक छ भनी कम्तीमा २५ प्रतिशत सदस्यले दलको नेता ९प्रधानमन्त्री ओली०लाई निवेदन दिएमा र तेस्रो, दलका कम्तीमा एक चौथाइ ९२५ प्रतिशत० सदस्यले दलको नेतामाथि विश्वास छैन भनी उपनेता ९हाल सुवास नेम्वाङ०समक्ष अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेमा ।  

ओलीले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्थामा बैठक बोलाउने कुरा भएन । दोस्रो, संसद् विघटित अवस्थामा रहेकै बेला प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएको बताएको थियो । यद्यपि त्यसको कानूनी वैधता भने छैन । सर्वोच्चको फैसलामा नै पुस ५ पछि र संसद् पुनःस्थापना हुनु अघिका गतिविधिलाई ‘कानूनी प्रभाव शून्य रहने’ मानेकाले पनि यसबीचका गतिविधिलाई सपना जस्तो मानेर बिर्सिनुपर्ने अवस्था छ । 

त्यसमाथि प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरूले आफैंले कारवाही गरेको व्यक्तिलाई बैठक बोलाइदेऊ भनेर भन्न नजाने सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् ।

संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने र बैठक बोलाउने हो भने प्रचण्ड–नेपाल पक्ष तेस्रो विकल्पमा नै जानुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको संसदीय दलको नेतामाथि विश्वास छैन भनेर उपनेता सुवास नेम्वाङलाई ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव बुझाउने । नेकपा संसदीय दलको विधानको दफा ३२ मा अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

दलको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा उपनेताले मुख्य सचेतकमार्फत १५ दिनभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ । यो विकल्पमा जाँदा अविश्वासको प्रस्ताव र बैठक दुवै एकैसाथ अगाडि बढ्न सक्छ ।

यसरी पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएमा दलको नेता परिवर्तन गर्न बाटो खुल्नेछ भने फेल भएमा एक वर्षसम्म दलको नेताविरुद्ध अर्को अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न पाइँदैन ।

संसदीय दलमा नेकपाका दुवै पक्ष हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । यद्यपि दुवै पक्षले आफूहरू बहुमतमा रहेको दाबी गरिरहेका छन् । तर संसदीय दल फेस गर्न प्रधानमन्त्री बढी आत्मविश्वासी देखिएका छन् ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग ५/७ जना सांसद बढी रहेको बताइए पनि त्यो जुनसुकै बेला तलमाथि हुनसक्ने भयले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने बाटोमा जान प्रचण्ड नेपाल पक्ष नै डराएको देखिन्छ । तर पछिला दिनमा ओली संसदीय दलमा समेत हाबी भएका छन् ।