काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको ठुलो हिस्सा सडक र पुलमा केन्द्रित गरेको छ । रु.३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको कुल बजेटमध्ये रु.११ अर्ब १६ करोड पुल तथा सडक पूर्वाधारमा विनियोजन गरिएको हो ।

गत शुक्रबार सार्वजनिक बजेटमा प्रदेश गौरवका आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र–एक कृषि सडक, रणनीतिक महत्त्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा थप तीन सय किमी सडक कालोपत्र गर्ने र २५ वटा पक्की पुल बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । बजेटमा टुक्रे योजना कटौती गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ठूला र रणनीतिक महत्त्वका सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले सडकका बहुवर्षीय आयोजनामा धेरै बजेट खर्च हुने बताए । “प्रदेशको गौरव र रणनीतिक महत्त्वसँग जोडिएका सडकमा सरकारको बढी जोड छ, बजेट पनि त्यसरी नै आएको छ”, उनले भने, “पक्की पुल निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।

पूर्वाधारतर्फका पुरानै आयोजनामा बजेटको दायित्व थपिएपछि सडकमा नयाँ आयोजना कम परेका छन् । पक्की पुलमा भने सरकारले लगानी थपेको छ । पुल नबनेकै कारण कतिपय सडक बाह्रैमास चल्न नसकेको स्थिति छ । एकातिर स्तरहीन सडक त्यहीँमाथि पुलसमेत नहुँदा वर्षात्का बेला ग्रामीण भेगको यातायात सेवा प्रभावित हुने गरेको छ । 

प्रदेश सरकारको प्राथमिकताप्राप्त उत्तर–दक्षिण द्रुतमार्गअन्तर्गत भिमाद–डेढगाउँ–झ्यालबास–चोरमारा–दुम्कीबास–त्रिवेणी खण्डको निर्माणलाई पनि आगामी वर्ष गति दिइने भएको छ । प्रदेश गौरवको आयोजना शालिग्राम करिडोरको स्तरोन्नति र रणनीतिक महत्त्वको बुद्धसिंह मार्ग निर्माणका लागि रु.१९ करोड ५० बजेट छुट्याइएको छ ।

सडकको मर्मतसम्भार र दिगो व्यवस्थापनसहित बाह्रैमास यातायात सञ्चालनका गर्न आपत्कालीन मर्मत तथा पुनःनिर्माणका लागि रु.२१ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले जानकारी दिए ।

एसियाली विकास बैंकको सहयोग तथा स्थानीय पूर्वाधार विभागको समन्वयमा ग्रामीण पहुँच सुधार कार्यक्रम–अतिरिक्त लगानीमार्फत प्रादेशिक र स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत विकासको अभ्यासलाई सङ्घ सरकारको समेत लगानीमा अगाडि बढाइने जनाइएको छ ।

बूढीगण्डकी करिडोर, मस्र्याङ्दी करिडोर, त्रिशूली करिडोर र शालिग्राम करिडोरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिने भएको छ । पूर्वाधारतर्फ आगामी आवमा थप २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणको लक्ष्य लिइएको छ । 

केन्द्रमा सडक विभागले ‘सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रम’मार्फत सुरुङमार्गको निर्माण र सम्भाव्यता अध्ययनको काम गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानी र पहलमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको हो । कतिपयले सुरुङमार्गलाई प्रदेशको महत्वकाङ्क्षी लक्ष्यका रूपमा लिएका छन् ।

मन्त्री जुग्जालीले व्यवस्थित कार्ययोजनासहित पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिने उल्लेख गरे। प्रादेशिक सडक सञ्जालको गुरुयोजनासमेत निर्माण गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ । गुरुयोजनाले यातायात क्षेत्रको योजना बनाउन, सडक मर्मतसम्भार तथा प्राथमिकीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।