गण्डकी प्रदेश सरकारले क्रमागत योजनाको निर्माण तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वर्ष २०८०र०१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

आफ्नै सामथ्र्य बढाउन नसकेको तथा संघीय सरकारबाट अघिल्लो वर्षभन्दा कम वित्तीय हस्तान्तण भएपछि दबाबमा परेको प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने, चालु खर्च घटाउने र पूँजीगत खर्च बृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

देश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङबाट आइतबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका अधिकांश कार्यक्रमहरु पुरानै छन्। सामाजिक सुरक्षाका विषयहरुलाई विभिन्न नारासहित नयाँ बनाउन खोजिएको छ। सरकारले प्रदेश सदरमुकाम र स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने तथाप्रदेश गौरव र प्रदेश रणनीतिक सडक बिस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ५ वर्षअघि नै प्रदेश गौरव र रणनीतिक महत्वका सडक घोषणा गरी काम थालनी गरेका थिए। क्रमागत योजनामा समेटिएका ती सडकहरू २०८१ सालसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको छ।

सरकारले कृषि बिमालाई निशुल्क बनाउने घोषणा गरेको छ भने मुख्यमन्त्री नमूना कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। प्रदेश सरकारले औषधिजन्य र उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको छ।

यस्तै भाँगो, टुसा, निउरो, न्की, बाँको, टिमुर, सिस्नो, सिलाम र उच्च हिमाली भेगमा उत्पादन हुने आलु, उवा, काउनो, कोदो, फापर, जौलगायतका उत्पादहरुको ब्राण्डिङ गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममार्फत् घोषणा गरिएको छ। नदी किनारमा रहेका फाँटहरुको सिंचाइ प्रबन्ध, जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ।
लिफ्टिङ खानेपानीमा लाग्ने विद्युत महशुल छुट दिइएको छ। उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रदान गर्ने घोषणा पनि गण्डकी सरकारले गरेको छ। 

उज्यालो प्रदेश, काठेपुल विस्थापनलगायतका पुराना कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन्। सरकारले १० वर्षभन्दा कमका बालबालिका तथा ६० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकको लागि बहिरंग सेवा ९ओपीडी०का लाग्ने टिकट निशुल्क बनाउने घोषणा गरेको छ।

प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आइतबार आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सो घोषणा गरेका हुन्। नीति तथा कार्यक्रममा डायलासिस सेवालाई झन्झटमुक्त बनाइने र पालो कुर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिने, सवैखाले क्यान्सर उपचारमा एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने, पोखरामा मुटु सेवा केन्द्र स्थापना,पोखरामा बाल अस्पताल निर्माणको लागि साझेदारी,विद्यालयमा नर्सलगायतका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।

‘खेल्छ गण्डकी’नारासहित उच्च हिमाली भेगमा खेल प्रशिक्षण केन्द्र,दुर्गम क्षेत्रमा ठूला र आवासीय विद्यालय निर्माण,डिजिटल गण्डकी कार्यक्रम,सामुदायिक क्याम्पसको गुणस्तर सुधारलगायतका विषयलाई पनि गण्डकी सरकारले प्राथमिकताम राखेको छ।

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत गण्डकीले संघ सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा १३ अर्ब ६० करोड २३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकार यसपटक बजेटको आकार घटाउनुपर्ने बाध्यतामा छ।