काठमाडौं । विवादका बीच पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मन्दिरमा ८० करोड रुपैयाँको सुनको जलहरी लगाउने काम अघि बढाएको छ ।

माघ दोस्रो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिमा पूजा गरेर चाँदीको जलहरीलाई सुनको बनाउन निर्देशन दिएका थिए। सो काममा सरकारले तत्काल ३० करोड रुपैयाँ दिने घोषणा पनि उनले गरेका थिए। लगत्तै कोषले काम अघि बढाएको हो ।

कोषका सदस्यसचिव डा.प्रदीप ढकालका अनुसार आगामी शिवरात्रीसम्म सुनको जलहरी लगाइसकिने छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट सुन खरिदको प्रक्रिया अघि बढिसकेको उनले बताए ।

‘हामीले राष्ट्र बैंकबाट सुन खरिदको कागजी र प्राविधिक प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं,’ ढकालले भने, ‘सरकारले दिने पैसा र कोषले हाल्ने पैसाले जलहरीका लागि एक सय आठ किलो सुन खरिद हुनेछ। कागजी प्रक्रिया एक हप्ताभित्र टुंगिनेछ ।’

कोषले जलहरीका लागि आवश्यक पर्ने १०८ किलो सुन खरिदका लागि ८० करोड रुपैयाँ लाग्ने एस्टिमेट तयार गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको वचनअनुसार सरकारले ३० करोड दिनेछ भने ५० करोड रुपैयाँ कोषले खर्चिनेछ । सरकार र कोषले राष्ट्र बैंकमा पैसा जम्मा गरेपछि राष्ट्र बैंकले सुन दिनेछ ।

जलहरीसहित मन्दिरको छाना तथा बसाह मर्मतका लागि जम्मा १४२ केजी सुन किन्ने योजना भएपनि पहिले जलहरीका लागि १०८ केजी सुन्न किन्न लागिएको हो ।

के हो जलहरी ?

पशुपतिनाथको रेखदेखको जिम्मा पाएका भण्डारी केदार भण्डारीका अनुसार शिवलिंगको पानी झर्ने ठाउँ नै जलहरी हो । जलहरीको माथि जति शिव लिंग हुन्छ तल पनि त्यति नै हुन्छ ।

बीचमा जलहरी गोलो वा चारपटे अकारमा हुन्छ। जलहरीको जति लम्बाइ हुन्छ, शिव लिंगको लम्बाइ पनि त्यति नै हुने गर्छ । जलहरी प्रायः पत्थरको हुने भएपनि विभिन्न स्थानमा धातुको बनेको पाइन्छ ।

विवाद के हो ?
यसअघि चाँदीको जलहरीको स्थानमा सुनको राखिँदा त्यो प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ विपरीत हुने भन्दै सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् ।

ऐनको दफा १२ को खण्ड ग मा कुनै पुरातात्विक वस्तु नष्ट गरे, भत्काए, विरूप पारे, चोरी गरे, अनधिकृत रूपमा हटाए वा परिवर्तन गरेमा त्यस्तो पुरातात्विक वस्तुको बिगोबमोजिम रकम असुल गरी ५ हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्वकोषाध्यक्ष तथा बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले ऐन अघि विभिन्न राजामहाराजले सुन, चाँदी, तामा चढाएपनि अहिले ऐन आइसकेकाले त्यसविपरीत काम कसैले गर्न नपाइने बताए ।

‘ऐनलाई राजा, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले पनि मान्नुपर्छ। कोषले ऐनभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ऐन अनुसार हिजो चाँदीको थियो भने आज पनि त्यही हुनुपर्ने हो। आज सुनको राख्न पाइँदैन। त्यहाँ जे छ त्यही हुनुपर्छ, अर्को गर्न पाइँदैन ।’

उनले आफूले बारम्बार कोषका पदाधिकारीलाई ऐनविपरीत नजान भनेको बताउँदै सुनको जलहरी राख्न नदिने अडान लिए ।

‘हरेक भगवानको एउटा स्वभाव हुन्छ। शिव भगवान निरञ्जन निराकरण हुन् । बाघको छाला ओढ्ने, मसानको खरानी घस्ने हुन्,’ उनले भने, ‘राजनीतिक भाषामा भन्दा यो पूरै सामाजवाद हो। आफू साधारण हुने भक्तलाई सम्भ्रान्त बनाउने महादेवको स्वभाव हो। महादेवको स्वभाव अनुसार पनि सुन राख्न मिल्दैन। हामी यसो हुन दिन्नौँ ।’

केदार भण्डारीले पनि सुनको जलहरी राख्ने विषयमा आफूसँग कोषले कुनै छलफल नगरेको बताए । यसअघि पनि सुनको जलहरी राख्ने कुरा अघि बढ्दा आफूहरुले विरोध गरेपछि रोकिएको बताउँदै उनले यसपटक पनि विधि विधानलाई सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

युनेस्कोसँगको प्रतिबद्धताविपरीत
सम्पदाको क्षेत्रका विभिन्न कानुनी लडाइँ लडेका अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले विश्व सम्पदा सूचीमा सरकारले जनाएको प्रतिबद्धता विपरीत जलहरीमा सुन राख्ने काम भइरहेको बताए ।

‘युनेस्को हेरिटेजमा पर्नुको अर्थ खालि मठमन्दिर मात्रै हैन । यसको एथ्निसिटी, इन्टिग्रिटी, युनिर्भसल भ्यालु, अद्वितीय कलाकृति बचाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सुनको जलहरी हाल्दा कसैलाई गज्जब भयो भन्ने लाग्ला तर युनेस्कोमा जनाएको प्रतिबद्धता अनुरुप चाँदी खिइयो भने त्यसको ठाउँमा चाँदी राख्नुपर्ने हो। सुन किन राख्न खोजिँदैछ, बुझिएको छैन ।’

आर्किटेक्ट ज्ञानेन्द्र देवकोटाले पनि युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा परेका वस्तुमा परिकल्पना गरेर नयाँ चिज नबनाउने प्रतिबद्धता गरिएको बताए। उनले जे प्रमाणित छ, त्यही बनाउनु पर्नेमा सुन राखेर सरकारले प्रतिबद्धताविपरीत सरकारले काम गर्न थालेको बताए ।

विधि विधानअनुसार गरिरहेका छौँ : कोष
कोषका सदस्यसचिव ढकालले नियम कानुन, विधि, विधानअनुसार आफूहरुले सुन लगाउने कार्य गरिरहेको जनाए ।

‘हामी बिगार्न लागेका छैनौँ । स्वरुप त्यही नै हुन्छ। मर्मत गरेर सुनको राख्नेमात्रै हो,’ ढकालले भने, ‘ऐनले सम्पदाको स्वरुप नबिगार्न भनेको होला शिवलिंगमा होइन। हामी प्राचीन स्मारक ऐनको बर्खिलाप हुने गरी काम गर्दैनौँ ।’

उनले युनेस्कोको प्रतिबद्धताविपरीत मापदण्डभन्दा बाहिर गएर काम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए । मौलिकता नमासिने गरी विधि विधानरुपमा सबैको सरसल्लाहमा अघि बढ्ने उनले बताए ।