२०८२ भाद्र ८ गते आइतवार
२०८२ भाद्र ८ गते आइतवार
काठमाडौं । बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउने प्रचलनलाई निस्तेज पार्नेगरी अपराध संहित २०७४ को कार्यविधिमा संशोधन गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत् ल्याउँदै सरकारले बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराएमा दण्डको व्यवस्था गरेको हो ।
मिलापत्र गराउनेलाई ३ वर्षसम्म कैद
यो अध्यादेश जारी भएसँगै मिलापत्र गराउनेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्ष कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । मिलापत्र गराउने व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको भए थप ६ महिना कैद हुनेछ ।
पछिल्लो समय पञ्चायती गर्ने तथा जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा मिलापत्र गराएका घटना सार्वजनिक भएका थिए । उनीहरुलाई अपराध कानूनको दायरामा ल्याउने प्रष्ट व्यवस्था नभएपछि अध्यादेश ल्याइएको हो ।
बलात्कारको सजाय पनि बढ्यो
अध्यादेशमार्फत बलात्कारको सजाय समेत बढाइएको छ । अब १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म व्यक्ति बलात्कारमा १२ देखि १६ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । यसअघि यस्तो अपराधको सजाय १२ देखि १४ सम्म थियो ।
यस्तै १६ देखि १८ वर्षको व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यसअघि यस्तो अपराधमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो ।
१८ वर्ष वा माथिका व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यसअघि यस्तो अपराधमा ७ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था थियो ।
बलात्कारका घटनामा दोषी ठहर भएका जेष्ठ नागरिकलाई कैद छुट गर्ने व्यवस्था हटाएको छ भने कुनै नाबालिग (१८ वर्षभन्दा कम उमेर) माथि बलात्कार वा बलात्कार प्रयास भएको थियो, तर उजुरी परेको थिएन भने साबालिग भएको एक वर्षभित्र उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
