मंगलबार भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५८औं वार्षिकोत्सवमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारी बैंकहरूमा पनि मर्जरको आवश्यकता औल्याए। 

निजी क्षेत्रको बैंकहरू निकै ठूलो भइसकेको भन्दै उनले सरकारी बैंक समेत मर्जर हुनु पर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए। 

'एउटा धस्रो छ, त्यो धस्रोलाई नछाइकन सानो बनाउनु त भनेर हामीलाई सामान्य ज्ञानमा सोधिन्थ्यो,' गभर्नर अधिकारीले सो कार्याक्रममा भने, 'अहिले वित्तीय क्षेत्रमा यस्तै अवस्था छ, किनभने हामी (राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक) हिजोको भन्दा तल गएका छैनौं, तर अरु बैंकसँग तुलना गर्दा सानो भएका छौं।' 

अहिले राष्ट्र बैंकले दबाब नदिँदा पनि निजी क्षेत्रका बैंकहरू मर्जरमा गएर थप प्रतिस्पर्धी बन्न लागेको उनले बताए। उनले कतै सरकारी बैंकले यो आवश्यकता नबुझेको होकी भन्दै सरकारी बैंकहरू पनि मर्जरमा जान पर्ने धारणा राखे।   

हाल नेपालमा २२ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये तीन वटामा सरकारी स्वामित्व छ। नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारी स्वामित्व छ। सरकारी बैंकहरू मर्जरमा लैजान भने सरकार नै तयार हुनुपर्नेछ। यी बैंकहरूमा सरकारको लगानी बाहुल्यता रहेकोले नै सरकारले गर्ने निर्णयमा यिनको मर्जर सम्भव हुन्छ। 

यी बैंकहरू मर्जर पछि बन्ने बैंक कस्तो होला ? 

हालसम्म बैंकहरूमा चुक्ता पुँजीको आधारमा सबैभन्दा अग्रस्थानमा ग्लोबल आइएमई बैंक छ। बैंकको चुक्ता पुँजी ३५ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ छ। तर, यी तीन सरकारी बैंक एक आपसमा मर्ज भएमा ४८ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी पुग्नेछ। 

हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी १५ अर्ब ६३ करोड, नेपाल बैंकको १४ अर्ब ६९ करोड र कृषि विकास बैंकको १८ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ छ। 

कृषि विकास बैंकको पाँच अर्ब ४३ करोड अविमोच्य असंचित अग्राधिकार सेयर सहित १८ अर्ब रूपैयाँ चुक्ता पुँजी पुगेको हो।

अविमोच्य असंचित अग्राधिकार सेयर यो सेयरमै परिणत हुने ऋण हो। हाल यसलाई कृषि विकास बैंकले वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याज तिरिरहेको छ। 

यी तीनवटै बैंक मर्जर भएमा ४८ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको बैंक बन्नेछ। हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको ९९.९७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ भने कृषि विकास र नेपाल बैंक दुवैमा ५१ प्रतिशतको दरमा सेयर स्वामित्व छ। सरकारको लगानी यथावत राखिएको अवस्थामा नयाँ बन्ने बैंकमा सरकारको कुल स्वामित्व ६६.६४ प्रतिशत हुनेछ। 

यी तीनवटै बैंक मर्जर भएमा निक्षेप संकलन ६ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ पुग्नेछ भने कर्जा लगानी पाँच खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँ पुग्नेछ। शाखा र सिटी अफिस संख्या समेत करिब ७ सय ७८ पुग्नेछ। त्यस्तै, आठ खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँ बराबरको कुल सम्पत्ति पुग्नेछ।