काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  गरेको  प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सरकारको पक्षबाट हिजोदेखि बहस थालेका नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले आज पनि बेलायत र भारतको ‘प्राक्टिस’ जान्नुपर्ने तर्क गरेका छन्  । उनको  जिकिर थियो ‘उनीहरूलेझैँ हामीले पनि संसदीय प्रजातन्त्र अपनाएका छौं ।’

संविधानमा लेखिएका सबै व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने बताउँदै पाण्डेले भारतको संविधानले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नसक्ने सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको तर संविधानमा भने नलेखिएको उल्लेख गरे ।

राजनीतिक स्थिरताको उदाहरण दिँदै भने ‘भारतमा राजनीतिक दलहरू विभाजन भएपछि सरकारमा स्थिरता आयो । जबकि कतिपय अवस्थामा अल्पमतको सरकार भएपनि त्यो स्थिर देखिन्छ ।’

लोकसभा विघटनको कुनैपनि मुद्दालाई भारतमा अदालतले नउल्टाएको दाबी गर्दै उनले थपे  ‘एकल बहुमतलेभन्दा संयुक्त सरकारले स्थायित्व दिन्छ, त्यसैले अबको हाम्रो बाटो पनि त्यहि हो ।’

भारतमा विकल्प होओस् वा नहोस् जुनसुकै प्रधानमन्त्री चाहे बहुमतको होओस् वा अल्पमतको उसले संसद विघटन गर्नसक्ने भएकाले नेपालमा पनि त्यो नजिर लाग्ने उनको तर्क थियो । उनले भने ‘नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार बहुमतको हो, त्यसैले यसको विकल्प थिएन । अहिले विघटन गरेर निर्वाचनमा जाँदा अझबढी जनमत आउँछ भन्ने लागेकाले प्रधानमन्त्रीले विघटन गरिदिनुभएको हो ।’

पाण्डेको एकोहोरो अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस र राजनीतिक विश्लेषणमा आधारित बहस सुनेपछि इजलासबाट आदेश भयो ‘अब नेपालको कुरा गर्नुस् १’ ‘म आउँदैछु श्रीमान’ भन्दै फेरि उनले अन्य देशको उदाहरण दिएर भने ‘अहिलेसम्म मैले भनेका सबै नेपालकै सन्दर्भ जोड्न हो ।’

उनले  निरन्तर राजनीतिक विश्लेषण गरे ‘जनतामा जाने भन्ने कुरा प्रजातान्त्रिक हो । संविधानमा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा हुन्छ भनेको छ । यसको प्रयोग संविधानले भनेबमोजिम हुनेछ । यसको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ । प्रधानमन्त्रीले त्यहि अधिकार प्रयोग गरेर जनतामा जाने घोषणा गर्नुभएको हो ।’

इजलासबाट फेरि सोधनी भयो ‘संविधानमा के के छ भन्नुस् त ?’ जवाफमा पाण्डेको तर्क थियो ‘विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ । २०४७ सालको संविधानमा भन्दा अहिलेको प्रधानमन्त्री बढी शक्तिशाली हो । राष्ट्रप्रमुखको अधिकार समेत प्रधानमन्त्रीमा सरेको छ । राष्ट्रप्रमुखको अधिकार कटौती गरेर ७६ (५) मा ल्याइएको हो । ०४७ सालको संविधानमा धारा ५३ (४) को व्यवस्था गरिएको थियो तर अहिले फरक ढंगले ब्याख्या गरे पनि अधिकार अझ धेरै प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ ।’

पाण्डेको तर्कलाई रोक्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले सोधिन  ‘तपाईंको विचारमा संविधानमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन दुई वर्षसम्म नपाइने कुरा किन ल्याइयो ? प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन कि सरकारको स्थायित्वको लागि ?’

न्यायाधीशको प्रश्नको सोझो जवाफ नआएपछि फेरि न्यायाधीश मल्लले सोधिन  ‘प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउनु थियो भने अध्यक्षात्मक प्रणालीमा किन नगएको ?’ त्यसैगरी ‘अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको चाँहि प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउन कि सरकारको स्थायित्वको लागि ?’

दुवैको एकमुष्ठ जवाफ दिँदै पाण्डेले भने  ‘दुवैको उध्देश्य सरकार र प्रधानमन्त्री दुवैलाई बलियो बनाउने हो । प्रधानमन्त्री बलियो भएमा मात्र सरकार बलियो हुन्छ र स्थायित्व हुन्छ ।’

त्यसपछि न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले जिज्ञासा राखे  ‘धारा ५६ (६)को शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्याख्या कसरी गर्ने ?’ त्यसैगरी अर्का न्यायाधीश अनिल सिन्हाले सोधे  ‘तपाईंको तर्कले धारा ५६ (६) लाई कसरी बलियो बनाउँछ ?’

दुवैजना न्यायाधीशलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्दै सहमहान्यायाधिवक्ताले भने  ‘पावरफुल प्रधानमन्त्री हुन्छ । त्यसो भन्दैमा संसद कमजोर हुन्छ भन्ने हुँदैन ।’ उनले  प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली रहेको देखाउन गोलमटोल भाषामा धारा ८५ को व्याख्या गरेर टालटुले जवाफ दिएका थिए  । उनको  निश्कर्ष थियो ‘संविधानले अन्यथा नभनेसम्म प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ ।’

फेरी न्यायाधीश सिन्हाले सोधे  ‘अस्थिरताले गर्दा देशलाई धेरै घाउ लाग्यो । दुईवटा संविधान सभा भयो । धेरै छलफल पनि भयो । वौद्धिक बहस समेत भयो । तर, औषधी किन्दा प्रेसक्रिप्सनमा लेखिएकोभन्दा फरक ढंगले किनेर खान मिल्छ ?’

त्यसमा पनि पाण्डेको तर्क थियो ‘कुनै पनि कानुनमा लेखिएकोभन्दा बढी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ । यो मैले भनेको होइन, संसदीय प्रणालीमा हुन्छ । हामीले संसदीय शासन प्रणाली अपनाएको हो भने संविधानमै लेख्नुपर्छ ।’