भदौ १ गतेदेखि देशभरका विद्यालय कर्मचारीले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् । कहिले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र अगाडि त कहिले माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएर सरकारलाई माग पूरा गराउन दबाव दिइरहेका छन् ।

आन्दोलन लम्बिदै गएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, नेपाल शिक्षक महासंघ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठायो ।

शिक्षा मन्त्रालयले पत्र पठाइसकेपछि पहिलो चरणमा वार्ता भइसकेको छ । निष्कर्ष आएको छैन । त्यसअघि विद्यालय कर्मचारी परिषद् र मन्त्रालयबीच सामान्य छलफल भएको थियो ।

यही भदौ १२ गतेदेखि १८ गतेसम्म परिषद्ले देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्दको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । १२ र १३ गते विद्यालय बन्द भई पठनपाठन प्रभावित भएको थियो ।

मन्त्रालयले विद्यालय बन्दको कार्यक्रम स्थगित गरे वार्तामा बोलाउने शर्त राखेपछि परिषद्ले विद्यालय बन्दको कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो ।

परिषद्ले विद्यालय बन्दको कार्यक्रम स्थगित गरे पनि आन्दोलनका अन्य कार्यक्रम यथावत् रहेको जनाएको छ । वार्ता र आन्दोलन सँगसँगै हुने भनेको छ ।

परिषद्ले आफूहरूले उठाएका सबै मागहरू पूरा हुनुपर्ने अडान सरकारसँग राखेको छ । सरकारी पक्षबाट वार्तामा बस्ने अधिकारीहरूले अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्ने बताएका छन् । मूलतः मागका विषयमा सरकारी पक्ष पुनर्विचार गदैछ ।

परिषद्ले १९ गते आइतबार काठमाडौंमा बृहत् प्रदर्शन गर्दैछ । परिषद् अहिले सोही प्रदर्शनको तयारीमा जुटेको छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधन गरी विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरेर एक पटकको लागि प्रक्रिया पुर्‍याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने, सरकारले पूर्ण सेवासुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) हरूका लागि रू ३४ हजार ७३० मासिक तलब र दुई हजार रूपैयाँ महंगीभत्ता गरी जम्मा रू ३६ हजार ७३० पारिश्रमिक, विद्यालय सहयोगीलाई रू २४ हजार २१० र महंगी भत्ता दुई हजार गरी रू २६ हजार २१० तलब दिनुपर्ने लगायतका माग परिषद्ले अघि सारेको छ ।

के गर्दैछन् इसीडी शिक्षक ?

प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) कोही चुपचाप छन् कोही विद्यालय कर्मचारीसँगै आन्दोलन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । विद्यालय कर्मचारीले आन्दोलन गरिरहँदा नेपाल बालविकास शिक्षक,केन्द्रीय समितिबाट ऐक्यबद्धता पत्रसमेत आउन सकेको छैन ।

कर्मचारीको आन्दोलनलाई ५० बढी शिक्षा संबद्ध संघसंगठनले ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा इसीडी शिक्षकले व्यक्तिगत रूपमा ऐक्यबद्धता जनाए पनि संस्थागत रूपमा ऐक्यबद्धता छैन ।

इसीडी शिक्षकले आन्दोलन गर्नुपर्छ भनिरहँदा केन्द्रीय समिति चुपचाप छ । विद्यालय कर्मचारीसँग भन्दा राहत शिक्षकहरूसँग कतिपय एजेन्डा मिल्ने हुनाले उनीहरूसँगै मिलेर आन्दोलन गर्ने तयारी भइरहेको बालविकास शिक्षक, केन्द्रीय समिति स्रोत बताउँछ ।

चावबाडका कारण केन्द्रीय समिति बैठक बस्न नसकेको र चाडबाड सकिएपछि बैठक बसेर आन्दोलनका विषयमा छलफल गरिने स्रोतको भनाइ छ ।

संघीय सरकारले इसीडी शिक्षकको मासिक तलब रू २ हजार तलब बढाए १० हजार पुर्याएको छ । स्थानीय तहले न्यूनतम ७ हजार दिँदा मासिक तलब १७ हजार रूपैयाँ हुन्छ । विद्यालय कर्मचारीको भने संघीय सरकारले तलब बढाए ।

सरकारले २ हजार रूपैयाँ तलब बढाएर ललीपप देखाएको र अन्य माग ओझेलमा पार्न खाेजेको इसीडी शिक्षक बताउँछन् ।

सरकारले तत्काल इसीडी शिक्षकको दरबन्दी कायम गरी प्राथमिक तहका शिक्षक सरह तलबभत्ता केन्द्रबाटै दिनुपर्ने, अवकाशमा जान चाहनेहरूलाई गोल्डेलह्याण्डसेकको व्यवस्था, मन्टेश्वरी तालिम दिनुपर्ने लगायतका माग इसीडी शिक्षकका हुन् । (वेबटिभी खबर)