आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारी र सरकारबीच बुधबारदेखि औपचारिक वार्ता हुन लागेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र विद्यालय कर्मचारीको तर्फबाट वार्ता टोली गठन भइसकेको छ।  दुवै पक्षका वार्ता टोलीबीच बुधबार पहिलो चरणमा वार्ता हुन लागेको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले जानकारी दिए । 

‘अहिले हामी सिंहदरबार जान लागेका छौं । आज पहिलो चरणको वार्ता हुनेछ । त्यसमा हामीले आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गर्नेछौं । र सरकारले धारणा बुझ्नेछौं ।’ अध्यक्ष तिवारीले भने । परिषद्को तर्फबाट ८ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको थियो भने शिक्षा मन्त्रालयले पनि वार्ता टोली गठन गरेको थियो । 

वार्ता हुन थालेसँगै आजदेखि देशभरका विद्यालयमा पठनपाठन सुचारु भएको छ । पूर्ण सेवा सुरक्षा ग्यारेन्टी लगायतका विभिन्न माग अघि सारेर विद्यालय कर्मचारीहरूले १ भदौदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । १२ भदौदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्दको घोषणा गरिएको थियो । विद्यालय बन्द घोषणाको पहिलो दिन नै सरकारले वार्ताका लागि बोलाएको थियो । वार्ताका लागि आह्वान भएसँगै परिषद्ले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो । 

कर्मचारीहरूले सरकारसँगको वार्तामा ४ बुँदे माग प्रस्तुत गर्नेछन् । अध्यक्ष तिवारीका अनुसार देशभरका विद्यालय कर्मचारी पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल)को तलब ३६ हजार ७३० हुनुपर्ने, विद्यालय सहयोगीहरूको तलब २६ हजार २१० रुपैयाँ हुनुपर्ने माग छन् । 

त्यस्तै संघीय शिक्षा ऐन÷शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनमा प्रबन्ध गरिनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने माग वार्ता टोलीसमक्ष राखिनेछन् । 

संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरूले अघि सारेका छन् । सेवा प्रवेशका लागि ४० वर्षे उमेर हद कार्यरत कर्मचारीको हकमा एक पटकका लागि नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग उनीहरूका छन् ।   

त्यस्तै ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई स–सम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ । विद्यालय कर्मचारीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन बिदा, सन्ततिवृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने, विभिन्न समयमा गरिएका सहमति, सम्झौता तथा पटकपटक सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग परिषद्ले अघि सारेको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षमा सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिए पनि विद्यालयमा कार्यरत ४० हजारभन्दा बढी कार्यालय सहयोगी र लेखापालको तलब वृद्धि नगरिएपछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।