२०८२ माघ १० गते शनिवार
२०८२ माघ १० गते शनिवार
काठमाडौं । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेदेखि संवैधानिक र असंवैधानिक भन्दै पक्ष र विपक्षमा चर्को बहस हुँदै आएको छ । ओलीले संविधानमा सभा विघटनको व्यवस्था भएको बताउँदै आएका छन् ।
तर, उनले सभा विघटन सिफारिस गर्दा संविधानको धारा नै उल्लेख नगरेका समाचार आए । ओलीले कहिले आफ्नो कदम संवैधानिक छ भन्दै आएका छन् ।
कहिले पार्टीले काम गर्न नदिंदा राजनीतिक रुपमा आफूले कदम चालेको भन्दै राजनीतिक कदमका रुपमा अदालतले व्याख्या गरेर आफ्नो कदमलाई मान्यता दिनुपर्ने मत राखिरहेका छन् ।
ओलीमात्र होइन उनको खेमाका नेताहरुले समेत विघटन संविधानसम्मत रहेको जिकिर गर्दै आएका छन् । तर, विकल्प हुँदा हुँदै ओलीले प्रष्ट बहुमत हुँदा सभा विघटन गर्ने प्रावधान नै नभएको भन्दै अदालतसम्म मुद्दा पुगेको छ ।
८्१० महिनामा सरकार परिवर्तन हुने नमिठो नियति भोगेपछि संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा बलियो सरकारको परिकल्पना गरिएको थियो । सोही अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा राखियो ।
प्रक्रिया पूरा गरी विकल्पको प्रयोगपछि मात्रै सभा विघटन हुने भन्दै धेरैभन्दा कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजसहितको तप्का ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको मतमा छ ।
तर, ओली खेमाले प्रतिनिधिसभा अब पुनस्थापना नहुने भन्दै चुनाव नै विकल्प भएको बताउँदै आएको छ । यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दिनहुँ सुनुवाई हुने क्रम जारी छ ।
रिट निवेदक पक्षले दिनहुँ बहस गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदमले संविधान मिचेको भन्दै विघटनलाई सदर हुने गरी फैसला आए नेपालमा अब दुई दुई वर्षमा सरकार परिवर्तन हुने भन्दै बहस गरिरहेका छन् ।
बुधबार कानुन व्यवसायी शेरबहादुर केसीले पनि संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई सिधैं विघटनको अधिकार नदिएको भन्दै कदम असंवैधानिक रहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो अधिकार नभएकोबारे संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बोली फेरेको बताएका थिए ।
केसीले यस्तो बताएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले नेम्वाङको ‘त्यो कुरा आइसकेको छ र टिपोटमा राखिसकेका छौं’ भनेका थिए । नेम्वाङले धुलिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नै नभएको र गर्नै नसक्ने बताएका थिए ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
