काठमाडौं । केही वर्षअघि गाँठो परेको राजनीति फुकाउने नाममा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनाउन सबै राजनीतिक दलका नेता तयार भएका थिए । उनै रेग्मीको नेतृत्वले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरायो । त्यसपछि बल्ल बल्ल संविधान जारी भयो । संविधान जारी पश्चातको आमनिर्वाचनबाट तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछिको तीन वर्षमा पुनः मुलुकको राजनीतिसँगै समग्र क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो ।

उक्त अस्तव्यस्त राजनीतिको खाडल प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सेती नदीझैँ थप गहिरिएर गएको छ । भएभरका विषय एकपछि अर्को गरी सर्वोच्च अदालतमा थुप्रिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक तवरले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटनको नाङ्गो सिफारिशलाई शीतल निवासले संविधानको धारा र उपधारा गाँसेर जलप लगाइदिएपछि त्यसविरुद्धको १३ वटा रिट निवेदन यतिखेर संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।

प्रधानमन्त्रीले पटक पटक गलत ढङ्ग र नियतका साथ जारी गर्नुभएको अध्यादेशबिरुद्धको मुद्दाले सँधै चर्चा पाउने गरेको छ । गुठी विधेयक र संवैधानिक परिषद् विधेयकको पटक पटकको रन्को त्यसैको उदाहरण हो । तिनै विवादास्पद विधेयक र तिनमा टेकेर गरिएका निर्णय फिर्ता गराउन पनि सर्वसाधारणले अदालतको सहारा लिनुपरेको यथार्थ हाम्रासामु ताजै छ । तीन दिनअघि अदालत, वरिष्ठ एवम् बयोवृद्ध कानुन व्यवसायी र इजलासकै हुर्मत् लिनेगरी प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गर्नुभएको धारणाले मानहानी भएको निवेदन आइतबार दर्ता भएको छ ।

स्वयम् राष्ट्रपति,राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको कारणबाट भएको संसद विघटनपश्चात् महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा संवैधानिक निर्णय गर्ने जिम्मेवारी फेरि एक पटक सर्वोच्च अदालतका श्रीमानहरुको काँधमा आएको छ । यसबीच निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ नेकपाभित्रको अन्तरबिरोधले जन्माएको विभाजनको आधिकारिकतालाई दूधको दूध र पानीको पानीको सिद्धान्तमा टेकेर निर्णय नगरी सर्वोच्चतिरै टाँसो लगाउने प्रक्रिया अघि बढाएको बुझिन आएको छ ।

निजामती कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा कनिष्ठ तहका कार्यालय सहयोगीको नियुक्ति,सरुवा र बढुवादेखि सचिवसम्मले अदालत धाइरहेका छन् । यसअघि पनि आईजीपी नियुक्तिको विषयमा विवाद भएपछि सर्वोच्चले नै छिनोफानो गरेको हो । प्रधान सेनापति रुक्मांगत कटुवालको उमेर विवाददेखि नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा सांसद हुन पाउने वा नपाउने भन्ने विषयको निक्र्यौलसमेत श्रीमानहरुले नै गरिदिएका हुन् ।

यसरी सबै जिम्मेवारी र दायित्व अदालतलाई नै सुम्पिने हो भने सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी र दायित्व लिनेहरुको काम के रु भन्ने यक्ष प्रश्न सबैको सामुन्ने तेर्सिएको छ । हुँदाखाँदाको राजनीतिक स्थिरतालाई बिगारेर बस्न थालेको सिष्टमलाई झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारले नै ध्वस्त बनाएपछि सर्वत्र भद्रगोलको अवस्था सिर्जना भएको हो । त्यसपछि साउनको भेलझैँ सोहोरिएर सबैतिरको राजनीतिक र प्रशासनिक फोहोरको थुप्रो अहिले अदालतमा थुप्रिएको छ ।