काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ हुनुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा पालैपालो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग भेटवार्ता गरेको खुलेको छ । 

असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा त्यही मुद्दा हेरिरहेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानसहित चार न्यायाधीशसँग गोप्य रुपमा भेटेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको नीजि सचिवालय निकट स्रोतका अनुसार पुस २७ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र हरिकृष्ण कार्कीले बालुवाटारमा दिउँसो १ः२० बजेदेखि २ः४५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटवार्ताबारे सोध्न शुक्रबार बिहान  न्यायाधीश मल्ल र कार्कीसँग फोनमा सम्पर्क गर्न खोज्दा उनीहरू दुवै जना सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा आज पनि संवैधानिक इजलासमा बहस हुँदैछ।

मल्ल र कार्की दुवै पूर्वएमाले कोटाबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका हुन् र प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका छन् । कार्की बाहिरिएपछि चार जनाको सैवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले मल्ललाई समावेश गरेका थिए ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पुस २६ गते सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशद्वय दिपक कार्की र मीरा खड्कासँग पनि भेटेको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग कार्की र खड्काले राति ८ बजेबाट ९ः१० बजेसम्म बालुवाटारमै भेटवार्ता गरेका थिए ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको र प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुनस्र्थापना हुन नदिन सेटिङ मिलाइरहेको चर्चा भइरहेका बेला न्यायाधीशहरूले बालुवाटारमा पालैपालो भेटवार्ता गरेका हुन् ।

बुधबार संवैधानिक इजलासमा मुद्दा वृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषयमै बहस केन्द्रित भएको थियो। तर कुनै निर्णय नभइ सुनुवाइ आज शुक्रबारका लागि सरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संंवैधानिक इजलासमा अहिले बहस जारी छ ।अहिले सरकारको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले बहस गारिरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संंवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद अझै सकिएको छैन । आज पनि सो मुद्दाको सुनुवाइ कहाँ गर्ने भन्ने क्षेत्राधिकारकै विषयमा बहस भइरहेको छ ।

रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएका छन् ।प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १४ रिट निवेदन दर्ता भएका थिए ।