सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउँदै सुदृढीकरण गर्ने राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता र आफ्नै पूर्वघोषणाअनुसार बजेट विनियोजन गर्न यसपालि पनि सरकार चुकेको छ । बजेट विनियोजन
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले शिक्षक महासंघले बजेट निर्माण प्रक्रियामा दिएको सुझाव सम्बोधन नगरी बजेट आएको भन्दै संशोधनका लागि अपिल गरेको छ ।
महासंघले
सरकारले शिक्षकहरुको तलब १५ प्रतिशतले बढाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ बजेटमा तलब वृद्धि गरेको बताएका हुन्।उनका अनुसार बढेको तलब कर्मचारीले साउन
नेपाल सरकारले शिक्षामा सूचना र प्रविधिको उपयोग बढाइ गुणस्तर सुधार्ने नीति लिएपछि मुलुकका ५१ दशमलव २५ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर सुविधा पुगेको
मालिकार्जुन गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले पालिकाभित्र कार्यरत सबै शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई राजनैतिक दलसंगको आवद्धता निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कार्यपालिकाको १३ गते
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
पाठ्यपुस्तक प्रकाशनमा भइरहेको
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (नेशनल प्याब्सन)ले निजी विद्यालयलाई भौगोलिक क्षेत्रहरुका आधारमा बढीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर नलगाउन अर्थमन्त्रालयसँग आग्रह गरेको
नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग भएको सम्झौता अनुसार बजेट मार्फत सम्बोधन गरीनु पर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विद्यालय कर्मचारी र बालविकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक संघीय सरकाले नै प्रदान गर्नुपर्ने विषयमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
चालु
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रारम्भिक बालविकास राष्ट्रिय मापदण्ड ल्याउने भएको छ । अन्तिम चरणमा रहेको मापदण्ड अर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सार्वजनिक
