•  गोपीनाथ मैनाली

योजना छिटो अवधिमा आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्न उपलव्ध साधन स्रोतको अभ्यास गर्ने अनुशासित पद्धति हो । योजनाले निश्चित अवधिभित्र गरिने लगानी, उत्पादन, वितरण, रोजगारी र उपभोग जस्ता पक्षहरूलाई निर्दिष्ट पार्दछ । यो निश्चित अवधिका लागि राष्ट्रको रणनीतिक गन्तव्य निर्धारण र त्यसलाई सहयोग पु¥याउने गरि गरिएको साधनको प्राथमिकीकरण पनि हो । योजना तर्जुमा नितान्त प्राविधिक विषय हो ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत–साधनको आँकलन, आर्थिक बृद्धिको विश्लेषण, क्षेत्रगत कार्यक्रम तर्जुमा र क्रियाकलाप निर्धारणका कार्य प्राविधिक क्षमता र सीपमा निर्भर रहने गर्दछन् । तर यसलाई वैधता दिने (निर्णय गर्ने) कार्य भने राजनीतिको हो । त्यसैले प्राविधिक सिद्धान्त र राजनैतिक चाहनाबीच सन्तुलन/सम्झौतामा रहेर योजना प्रक्रिया व्यवस्थित हुन्छ । प्राविधिक र राजनीतिक विषय सन्तुलनमा ल्याउने काम निकै जटिल पनि हुन्छ, त्यसैले यसले व्यावहारिक समस्यामा जेलिन पुग्छ । नेपालको योजना प्रक्रियामा रहेका प्रमुख कमजोरीहरु यहाँ उजागर गरिन्छ । 

दीर्घकालीन सोच अस्पष्टता 

पहिलो समस्या दृष्टिकोण तयमा अष्पष्टता हो । योजनावद्ध विकासको अभियानमा समाहित भएका मुलुकहरूमा असीको दशकदेखि दीर्घकालीन गन्तव्य स्थापना गरेर मात्र आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने प्रचलन रह्यो जसको प्रभाव नेपालमा पनि प¥यो । सातांै योजनाका समयमा पन्ध्रवर्षे आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने (वि.सं. २०४२ देखि २०५७ सम्म) दीर्घकालीन नीति सोच अघि सारियो । 

प्रजातन्त्रको पुनर्बाहलीपछि आठौं पञ्चवर्षीय योजनाले यसलाई निरन्तरता दिएन, बरु उदारीकरणको नीति सोच अघि सार्न पुग्यो । नवौं योजनाले समुन्नत न्यायपूर्ण नेपालको निर्माण गर्ने दष्टिकोण राख्यो, विकासको प्रक्रियामा नसमेटिएका र सामाजिक संरचनाका पींधमा परेका वर्गको मूल्प्रवाहीकरणलाई नीतिसोचको पृष्ठभूमिमा राखिएको थियो । दशौ योजनाले दीर्घकालीन सोचअघि नसारे पनि गरिबी निवारणको रणनीतिक कार्यदिशा अघि सार्न पुग्यो । 

साथै यस सहस्राव्दीको शुरुदेखि दीर्घकालीन लक्ष्य अन्तराष्ट्रिय रुपमा अवलम्वन गर्न थालियो सहस्राव्दी विकास लक्ष्यका नाममा । तीनवर्षे अन्तरिम योजना (यो आफैमा अन्तरिम थियो) ले पनि नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने सोच राख्यो । त्रिवर्षीय योजना (२०६७÷७०) ले आगामी दुई दशकभित्र नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुक बनाउने दीर्घकालीन सोच राख्यो । ते¥हौं योजना (त्रिवर्षीय) ले आगामी सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने सोच राखी त्यसै अनुरुप रणनीति निर्धारण ग¥यो । अर्थात वा¥हौ योजनाले स्थापित गरेको दीर्घकालीन सोचलाई यसले आठ वर्षअघि नै पूरा गर्नेगरी रणनीति परिमार्जन गर्नुका साथै समयवद्ध सूचक निर्धारण पनि ग¥यो । 

चौधौं योजनाले ‘स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, समृद्ध नेपाली’ भन्ने दीर्घकालीन सोच प्रस्तुत ग¥यो । यतिवेला मुलुक एकात्मकबाट संघात्मक शासकीय स्वरुपमा जाँदै थियो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुमा योजनाको अभिमुखीकरण भैसकको थिएन, तहगत सरकारबीच कार्यभूमिका निर्धारण भैसकेको थिएन । तैपनि दीर्घकालीन सोच राखियो । पन्ध्रौ योजनाले ‘समृद्ध नेपाली जनता’ को दीर्घकालीन सोच राख्न पुग्यो । जुन चौधौं योजनाले राखेको सोचभन्दा सारभूत रुपमा भिन्न नभै शाव्दिक रुपमा मात्र भिन्न छ । 

के राष्ट्रको गन्तव्य प्रत्येक आवधिक योजनामा परिवर्तन गर्न उचित र सम्भव छ त ? प्रत्येक आवधिक योजनाले दीर्घकालीन गन्तव्य निर्धारण गर्न मिल्छ र ? गन्तव्य निर्धारणका लागि के कस्ता पृष्ठभूमिले काम गर्नुपर्छ ? यसतर्फ गहिरो अन्वेषण विश्लेषण कहिल्यै पनि गरिएन । दीर्घकालीन सोच तय गर्न एस्पिरेशन सर्भे जस्ता आर्थिक विधिहरु प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ पर्दैन भन्ने विषयमा कहिल्यै छलफलसम्म भएन । जनस्तरमा सबैको भावना समेट्न नसके पनि राजनीतिक दल र प्राविधिक तहमा व्यापक वहस गरी निस्कर्ष निकाल्न सकिन्थ्यो। तर त्यसरी सोचिएन । परिणामतः योजना, वार्षिक विकास कार्यक्रम र दृष्टिकोण योजनाबीचको सार्थक सम्बन्ध कायम भएन । एकपछि अर्को परिवर्तन हुने सरकारले योजनाका गन्तव्यहरु तय गर्दै जाँदा मुलुक चाँहि गन्तव्यहीन बन्न पुग्यो । जुन योजना प्रणालीका दृष्टिमा सा¥है दुखद कुरा हो । 

लक्ष्य उद्देश्य निर्धारणमा कमजोरी 

दोस्रो कमजोरी लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण सतहीपना हो । दीर्घकालीन सोच वा दृष्टिकोण निर्धारण गरिसकेपछि आवधिक योजनाको लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण गरिन्छ । लक्ष्य आवधिक योजनाको नीति निर्दिष्ट गर्ने पक्ष हो भने उद्देश्य कार्यक्रमलाई लक्ष्यअनुरुप प्रभाव पार्ने पक्ष हो । आर्थिक सामाजिक अवस्थाको विश्लेषणपछि मात्र लक्ष्य÷उद्देश्य निर्धारण गर्न सकिन्छ । 

तर नेपालमा दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य र उद्देश्यबीचको तार्किक आवद्धता देखिदैन । कतिपय अवस्थामा त लक्ष्य र उद्देश्यको आवद्धता पनि कमजोर देखिदै आएको छ । लक्ष र उद्देश्य निर्धारण कार्यलाई प्रशासनिक र राजनैतिक सहजताका रुपमा लिइदै आएको छ । तर यो प्राविधिक व्यावसाकियताको काम हो । 

धेरै प्राथमिकता : तर समृद्धिको नेतृत्व कुन क्षेत्रले गर्ने ? 

तेस्रो कमजोरी प्राथमिकता निर्धारणमा रहँदै आएको छ । प्राथमिकता आवधिक योजनाको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न स्रोत, साधन र समयलाई विनियोजन गर्ने आधार हो । जति प्रष्ट र थोरै प्राथमिकता भयो, प्राविधिक रुपमा त्यसको क्रियाशीलता बढी देखिन्छ । धेरै प्राथमिकताको अर्थ सवैतिर हात हाल्नु तर थोरै गर्नु हो, आर्थिक प्राविधिक क्षमताले नभ्याउने काम गर्छु भन्नु हो । स्रोतलाई छर्नु हो । 

नेपालका पछिल्ला आवधिक योजनामा प्राथमिकताको सूचि धेरै हुने गरेको छ । परिणामतः सीमित स्रोत साधन र क्षमताको विनियोजन र उपयोगमा समस्या देखिदै आएको छ । किनकी राष्ट्रको विकास लागि थोरै मात्र प्राथमिकताका क्षेत्र हुनुपर्छ । ते¥हांै योजना तर्जुमाको क्रममा (क) कृषि, (ख) जलस्रोत र (ग) पर्यटन गरी तीन क्षेत्र नेपालको समृद्धिका लागि नेतृत्वदायी क्षेत्र हुन भनी आन्तरिक अभ्यास गरियो । कृषिले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा दिन्छ र नेपालको उपलव्ध कृषि भूमिले त्यो संभावना बोकेको छ । दोस्रो, जलस्रोतले पानीको बहुपक्षीय उपयोग मार्फत अर्थतन्त्रलाई टेकअप गराउन सक्छ । र तेस्रो, पर्यटनले अर्थतन्त्रको गतिशीलतालाई दिगोपना (सस्टेन गराउने) दिने संभावना बोकेको छ । तर योजनाको आधार पत्र तयारीका क्रममा छ समूहमा करिव सत्र अठार विषयवस्तु प्राथमिकता भनी उल्लेख हुन पुगे । त्यसपछि प्राथमिकताको विषय प्राज्ञिक अभ्यासमा मात्र सीमित भयो, स्रोत साधनको अभ्यासमा पुगेन । 

तेहौ योजना एउटा उदाहरण हो, सबै योजनाहरु सबैथोक गर्नमा केन्द्रित छन्, अर्थात धेरै प्राथमिकता राखिएको छ, जसले योजनाको प्राविधि पक्ष छायामा पर्न गयो । 

रणनीतिमा अलमल 

चौथौ कमजोरी रणनीतिको स्पष्टताको अभाव हो । सवैजसो आवधिक योजनाका लक्ष्य उस्तै खालका छन् । तर त्यसलाई प्राप्त गर्न अवलम्वन गरिने रणनीति भने योजना नै पिच्छे परिवर्तन हुँदै गएको छ । जस्तो कि आठौँ योजनादेखि स्पष्ट रुपमा गरिबीको मुद्दालाई योजनाले स्वीकार्दै आएको छ । तर गरिबी निवारणका लागि अवलम्वन गरिएका रणनीतिहरू फरक फरक देखिदै आएका छन् । 

आश्चर्यको कुरा अघिल्ला योजनाका रणनीतिहरू यस कारण छाडिएका हुन् भन्ने औचित्य पनि प्रमाणित गरिएका छैनन् । राजनैतिक दर्शन, सरकार र आयोगको नेतृत्वको परिवर्तनसँगै रणनीति पनि परिवर्तन हुने गरेका छन् । स्थापित उद्देश्य पूरा नभएसम्म रणनीतिलाई निरन्तरता दिइनै रहनु योजनाको सर्वमान्य मान्यता हो । तर नेपालको आवधिक योजनाले रणनीतिक निरन्तरता पाउने गरेको छ्रैन । एउटा रणनीतिक उद्देश्य स्थापित गरिसकेपछि सो पूरा नभै राणनीति परिवर्तन गर्नाले योजनाको लक्ष्य पूरा नहुने स्पष्ट छ । साथै योजना अवधिभित्रै पनि रणनीति तथा उद्देश्यलाई चलाउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । 

राष्ट्रिय उद्देश्य र क्षेत्रगत लक्ष्य÷क्रियाकलापबीच कमजोर सम्बन्ध

अर्को ठूलो कमजोरी योजनाका उद्देश्य र क्षेत्रगत लक्ष्य र क्रियाकलाप निर्धारणबीच कमजोर आवद्धता हो । योजना समष्टिगत हुने भएकाले क्षेत्रगत लक्ष्य र त्यसलाई प्राप्त गर्ने क्रियाकलाप जति वास्तविक भयो, त्यसै अनरुप योजनाको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल हुने गर्दछ । 

तर नेपालमा क्षेत्रगत मन्त्राल÷यसचिवालयहरूले निर्धारण गर्ने लक्ष्य र त्यसलाई समर्थन गर्ने क्रियाकलापहरू उद्देश्य तथा लक्ष्यसँग विषयान्तर समेत हुने गरेकाले कार्यान्वयनमा फितलो भएको समेत देखिन्छ । यस अवस्थामा कार्यक्रम त कार्यान्वयन हुन्छन्, तर रणनीतिक प्राथमिकतामा साधन अभ्यास नभई स्थापित लक्ष पाखा लाग्ने गर्दछ । त्यसलै वाषर््िाक विकास कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा रणनीतिक स्तम्भ र प्राथमिकता तोक्ने कार्य गरिन थालेको छ । 

मध्यम अवधिको खर्च संरचनालाई आवधिक योजना, क्षेत्रगत कार्यक्रम र रणनीतिबीचको तालमेल मिलाउने संयन्त्रका रुपमा अवलम्वन गरिदै आएको छ । तर यसको आन्तरिकीकरण विषयगत मन्त्राल÷यसचिवालयहरूमा हुन सकेको छैन । मुलुक संघीयतामा गएपछि यसको संस्थानीकरण र आन्तरिकरणको समस्या अरु देखिएको छ । 

अवास्तविक स्रोत आंकलन 

योजनाले उल्लेख गरेका रणनीतिक प्राथमिकता पूरा गर्न चाहिने अवास्तविक स्रोत साधनको अवास्तकि अनुमान अर्को कमजोरी हो । आवधिक योजना भन्नु स्रोत साधनको आदर्श अभ्यास गर्ने प्रक्रिया हो । योजना र कार्यक्रमहरू त्यत्तिकै कार्यान्वयन हँुदैनन् । कार्यान्वयनका लागि स्रोत र साधनको द¥िहलो समर्थन चाहिन्छ । तर आवधिक योजना तर्जुमाका समयमा सतही रुपमा समष्टिगत आर्थिक अवस्था र यसको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्ने कार्यले साधन अनुमान र वाषर््िाक विकास कार्यक्रममा रकम विनियोजन पक्ष कमजोर हुने गरेको छ । 

क्षेत्रगत लक्ष्य संशोधन नगरिकन स्रोतसाधन खुम्च्याउँदा योजनाको क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन नै गर्न नसकी उद्देश्यमा क्षेत्रगत योगदान कमजोर देखिने गरेको छ । योजना तर्जुमा गर्दा हौसिने र कार्यान्वयनमा खुम्चिने कुरा स्रोतको कारणबाट हुने गरेको छ । अपेक्षा वा लहडमा स्रोतको अंक राख्ने तर वास्तविकतामा त्यो स्थिति÷सामथ्र्य नहुने गरेको छ । बार्षिक कार्यक्रमहरु पनि अकोषित छन् । स्रोत पहिचान नभएका आयोजनाहरुले बजेटमा स्थापन पाउदै आएका छन् । निजी तथा सहकारी÷सामुदायिक क्षेत्रबाट परिचालन गरिने स्रोत कति हो, कसरी कति हो भन्ने विषय एकदमै सतही छ । सार्वजनिक क्षेत्रले परिचालन गर्न नसकेजति निजी वा सहकारीको हुने कि निजी वा सरकारी क्षेत्रले परिचालित हुने बाहेकका काममा सार्वजनिक क्षेत्रले स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विषयमा योजना प्रणालीमा स्पष्ट दृष्टिकोण छैन ।  

विशेष आयोजना र कार्यक्रमको घोषणा

आवधिक योजनाका बीचमा विशेष कार्यक्रम र आयोजनाको घोषणा हुन अर्को कमजोरी हो । आवधिक योजनाले लक्ष्य र प्राथमिकताभन्दा पर रहेर योजना अवधिभित्र नै विशेष योजना ल्याई योजनाको रणनीतिक महत्त्व र कार्यान्वयनलाई कमजोर पार्ने काम पनि हुने गरेको छ । राजनैतिक कारणबाट जनप्रीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षाले यसो हुँदा योजना, प्राथमिकता, साधनको निश्चिचता र निकायहरूको कार्यान्वयन सामथ्र्यप्रति उपेक्षा पनि देखिने गरेको छ । बीच बीचमा सरकार परिवर्तन भैरहने तर विकास योजनामा आम सहमति नहुने गरेकाले सवैजसो सरकारले राजनैतिक महत्त्वका जनप्रीय भनिने कार्यक्रमहरूको घोषणा गर्दै आएका छन् । यस्ता कार्यले स्रोत साधनको विनियोजन र क्रियाकलापको प्राथमिकीकरणलाई योजना अनुशासनभन्दा पर पु¥याइदिन्छ । 

जस्तो कि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको घोषणा । न यी सबै आयोजना राष्ट्रिय गौरवका थिए, वा न राष्ट्रिय गौरवको भन्ने आधार तयार गरिएको थियो, न यसलाई योजनाभित्र अभ्यास गरिएको थियो । त्यसैले केही आयोजनाहरु बीचैमा हराए, वाँकी कार्यान्वयनमा त आए, जुन महत्व र दृष्टिकोणका साथ कार्यान्वयन गतिशीलता हुनुपथ्र्यो त्यो भएन । त्यस्तै यी आयोजनाहरुले योजनामा समावेश गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनालाई छायामा पार्न पुग्यो । राजाको समयमा हुकुम बक्स आयोजनाहरुले यसरी नै स्थापन पाइ आवधिक योजनामा स्रोत, साधन र महत्व कम दिइन्थ्यो ।

योजनाका मान्यताहरु स्थापना नगरिनु

निश्चित मान्यताको अभाव योजनाले सामना गर्ने अर्को समस्या हो । आवधिक योजना तर्जुमाका लागि निश्चित मान्यता, आधारहरू स्थापित गरी सोही अनुरुप प्रक्रिया अवलम्बन गरिनु पर्दछ । स्रोत, साधन र समयको उपयुक्त अभ्यास गर्ने काम प्राविधिक मूल्य र मान्यतामा रहेर गर्नुपर्छ । किनकी भ्यालु फर मनी पुष्टी गर्नुपर्छ, समयको मूल्य सिद्ध गर्नुपर्छ । जनताको विश्वास जित्नुपर्छ, जसका लागि शब्दभन्दा प्राविधिक आधार नै चाहिन्छ । 

तर यस सम्बन्धी आधार र मान्यता तयार भएका छैनन् । विगतमा राष्ट्रिय विकास परिषद् वा राष्ट्रिय आयोगको नेतृत्वको दृष्टिकोण, चाहना र विज्ञताको स्तरका आधारमा योजना प्रणाली क्रियाशील हुँदै आएको छ । २०६७ र २०७४ मा जारी राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेशले यस कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने सङ्केत दिएको छ । तर अझै विस्तृत कार्यविधि निर्धारण भैसकेको छैन् । संघीय शासन प्रणालीमा मुलुक गएकाले योजना मानक निर्धारण र मापदण्ड अनुसरणको महत्त्व अझै देखिन्छ । योजनाको राष्ट्रिय मानक अवलम्वन गर्न नसकिए तहगत सरकारले तर्जुमा गर्ने योजना र विषयगत मन्त्रालयले तर्जुमा गर्ने क्षेत्रगत योजनाले योजना अनुशासनलाई उपहास गर्छन् । 

कमजोर ज्ञान/तथ्याङ्क आधार 

योजनाका लागि चाहिने चाहिने तथ्याङ्क आधार कमजोर मात्र होइन, छैन भने पनि हुन्छ । भएको तथ्याङ्क र ज्ञान आधारलाई उपयोग गर्ने संवेदनशीलता पनि देखिएको छैन । योजना भनेको सबै अंक र ज्ञानको जगमा उभिने विषय हो । योजनाले लिने उद्देश्य, सो पूरा गर्नका लागि अपनाइने रणनीति र प्राथमिकता, स्रोत सबै अवयवलाई सवल बनाउने आधार भनेको भरपर्दो तथ्याङ्क हो । राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत तहका तथ्याङ्कहरू भरपर्दो नभएमा स्वाभाविक रुपमा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रिया अवास्तविक बन्ने गर्दछ । 

नेपालमा विभागीय तहबाट उत्पादन गरिएका तथ्याङ्क तथा विकास साझेदार एवं अन्य निकायका तथ्याङ्कहरूबीच कुन सही हो, कुन आधिकारिक हो भन्ने स्थिति देखिदैन । गैससहरु पनि आफ्नै ढङ्गले प्रतिवेदनहरु बनाइरहेका छन् । विद्वान र बुद्धिजीवीहरु पनि मनचिन्ते आंकडाहरु प्रस्तुत गर्न रुचाउछन् । तथ्याङ्क प्रमाणीकरणको समस्या छ । योजना सम्बन्धी निर्णय गर्दा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र तथ्याङ्क आधार खडा गर्ने कामले कहिले पनि महत्त्व पाएन । त्यसैले कुन समस्या के का कारणले आएको हो र त्यसलाई संवोधन कसरी गर्ने भन्ने तार्किक आधार छैन ।  

योजना चरणहरुबीच कमजोर आवद्धता 

योजना व्यवस्थापन चरणका क्रियाकलापबीच कमजोर सम्बन्ध अर्को कमजोरीका रुपमा देखिदै आएको छ । आवधिक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन एउटा शृङ्खलावद्ध चरणमा रहने गर्दछ । एउटा चरणमा देखिने कमजोरीबाट त्यस पछिका चरणलाहरू स्वतः प्रभावित हुन्छन् । विगतका उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता, विस्तृत कार्यक्रम र वार्षिक विकास कार्यक्रमबीच कार्यगत सहसम्बन्ध देखिएन । उद्देश्यलाई संवोधन नगर्ने रणनीति, राणनीतिलाई सहयोग नगर्ने कार्यनीति र कार्यनीति भन्दा पृथक कार्यक्रम देखिने स्थिति रहनु हुँदैन । यस अवस्थामा वार्षिक विकास कार्यक्रम झनै पृथक हुने संभावना रहन्छ । त्यो देखिएको छ । मध्यकालीन खर्च संरचनाले पनि योजना र बाषर््िाक कार्यक्रमलाई आवद्ध गर्न सकेको छैन । बजेटले चाहि मध्यकालीन खर्च सरंचनालाई लतारेको छ । 

सनातनी संकृतिको हावी

योजना प्रक्रियामा सनातनी प्रवृत्ति रहदै आएको भनीरहन परोइन । योजना÷कार्यक्रम तर्जुमामा नयाँ प्राविधिक सोच र सामर्थको उपयोग गर्ने अग्रसरता र उत्साह देखिनु पर्दछ । तर सनातनी कार्य, कार्यान्वयन निकायका सहजतालाई आधार मानेर कार्यनीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउने प्रवृत्तिले योजना प्रणाली नै औपचारिक र अलोचक पनि बनेको छ । अग्रसरतामुखीे सोच  देखिन सकेको छैन । जसले गर्दा योजनालाई गतिशील संयन्त्र हो भन्न सकिने अवस्था देखिदैन । योजनाले परिवेशको गतिशीलतालाई आत्मसात गर्न सकेको छैन । परिणामतः समयका चुनौतीहरु संवोधनमा समूया देखिने नै भए । 

संस्थागत तथा सामाजिक मूल्यप्रति वेवास्ता

कार्यान्वयनयोग्यता र सामाजिक मूल्यको वेवास्ता अर्को कमजोरी हो । कार्यान्वयन निकायको क्षमता, संभावना र मनोविज्ञानले समर्थन नगर्ने कार्यक्रमहरू प्रस्ताव हुँदा तीनले वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयनयोग्यता गुमाउने गर्दछन् । राजनैतिक लोप्रियताका लागि आउने कार्यक्रमहरू प्राविधिक सामथ्र्य र क्षमतालाई नकारेर आउने गरेका छन् । जस्तो कि तीसको दशकको नयाँ शिक्षा योजना, आ व २०६५/६६ को पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, आ व २०६६/६७ को जनताको तटबन्धन, एकल महिला तथा दलित विवाह सहयोग कार्यक्रम, आ व २०६८/६९, आर्थिक समृद्धि र सुशासनको कार्यक्रम, आ व २०७२/७३ को उर्जा तथा पूर्वाधार सम्बन्धी कार्यक्रम आदि । 

वातावरणीय संवेदनशीलतामा कम ध्यान 

योजना कार्यरुप दिने कार्यक्रम तथा परियोजनाहरुमा वातावरणीय गतिशीलताको आँकलन गर्ने गरिएको छैन । नेपालको आवधिक योजनाले स्थीर वातावरणको कल्पना गर्दै आएको छ । यसले योजना कार्यान्वयन प्रणालीमा पुनर्वोध गनुपर्ने र जोखिम योजना बनाउनु पर्ने आवश्यकताको माग गर्दछ । नेपालमा योजना र जोखिम व्यवस्थापनबीचको आवद्धता देखिदैन । सातौ योजनादेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र ते¥हांैदेखि जलवायु परिवर्तनको आँखाबाट परियोजना मूल्याङ्कन गर्ने र तेहौ योजनादेखि नै हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा योजनाको मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्ने कुरा स्वीकारिए पनि यी विषय औपचारिक भए, आन्तरिकीकरण भएन । यसले प्रकृति र योजनाबीचको सम्बद्ध विच्छेद गर्दैछ । 

औपचारिक अनुगमन मूल्याङ्याकन

योजना तथा परियोजनाहरुलाई कार्यान्वयनका समयमा सहजीकरण गर्ने, राइट ट्र्याकिङ् गर्ने र शिक्षा लिने कामका लागि प्रभावकारी अनुगमन मूल्याङ्कन पद्धति चाहिन्छ । सञ्चालित क्रियाकलापले योजनाले स्थापित गरेका लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई सम्वोधन गरिरहेका छ वा छैन, स्रोत साधनको अभ्यासको प्रक्रिया कस्तो छ, संस्थागत सहयोग र समन्वयको प्रक्रिया के छ भन्ने पक्षमा सहजीकरणका लागि अनुगमन गरिनु पर्दछ । 

तर अनुगमन र मूल्यांकनलाई सा¥है औपचारिकतामा लिइन्छ र सहजीकरणभन्दा नियन्त्रणको औजारको रुपमा लिइन्छ । राष्ट्रिय अनुगमन प्रणालीको नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने मान्यता हो । तर अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतका निकायबाट अनपेक्षित अनुगमन सक्रियता देखाइने गरेको छ तर यी निकाय अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका सर्वमान्य सिद्धान्त अवलम्वन गर्न र यसबाट प्राप्त आँकडालाई निर्णयका साधनमा उपयोग गर्न सक्षम छैनन् । 

योजनाहरू किन कार्यान्वयन भएनन्, अपेक्षित उपलव्धि हासिल गर्न नसक्नुका पछि अवलम्वन गरिएका रणनीति, प्राथमिकता, क्रियाकलाप चयन, कार्यान्वयन, कार्यविधि कुन पक्ष बढी जिम्मेवार छ भन्ने मूल्याङ्कन गरेर त्यसबाट शिक्षा लिने काम कहिलेपनि भएन । योजना असफल भयो मात्र भनेर प्राविधिक कार्य पूरा हुँदैन । दशौ योजना पछि त योजनाको समग्र मूल्याङ्कन नै गरिने गरिएको छैन । विगत एक दशकमा जम्मा २९ आयोजनाको मात्र आयोजना तहमा मूल्यांङ्कन गरियो । त्यसबाट प्राप्त नतिजालाई पनि योजना प्रणालीले ग्रहण गरेको देखिदैन । 

अस्थिर राजनीति, स्थीर प्रशासन र गतिशील अर्थतन्त्र 

राजनीति, प्रशासन र अर्थतन्त्रबीचको अर्थपूर्ण सम्वद्ध स्थापित भएपछि मात्र योजना प्रक्रियाले एउटा सुस्पष्ट मार्ग पैल्याउछ । नेपालमा योजना असफल हुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक तहबाट दिइनु पर्ने नीति नेतृत्वको अभाव र अस्पष्टता हो भने पछिल्लो समयमा राजनीतिक वृत्तमा देखिएको अस्थिरताले पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्दै आएको छ । युभल नो हरारीले भने झै नेतृत्व गतावधिक छ, जसको दृष्टिकोण नै छैन, साझा मुल्य पनि स्थापित गर्न सक्दैन, समझदारीमा पनि चुकेको चुक्यै छ र आफ्नै प्रतिवद्धताबाट पर छ ।

प्रशासन सनातनी प्रवृत्तिमा छ, परिवर्तनवोध, सिर्जनशीलता र सकारात्मक प्रवृत्तिमा छैन । तर अर्थतन्त्र गतिशील छ जसको लहरलाई राजनीति र प्रशासनले पैल्याउन सकेका छैनन् । योजना, वजेट र यससम्बन्धी निर्णयहरू सामयिक हुन सकेका छैनन् । परिणामतः परिवेशले ल्याएका अवसरहरूको दोहन गर्न समेत मुलुक पछि परेको छ ।  

निस्कर्ष

नेपालमा योजनावद्ध विकासको थालनी भएको छदशक नाघिसक्यो । यसबीच सामाजिक सूचकमा केही प्रगति भएता पनि आर्थिक सूचक निराशाप्रद छन् । सूचकको स्तरीयता विश्लेषण गर्दा अरु कमजोरी देखिन्छ । सामाजिक मूल्य संस्कृति पनि परिवर्तन भएको छैन । विकासका केही पूर्वाधारको विस्तार त भएको छ तर गुणात्मकता छैन । जनतामा विकास प्रतिको आकाङ्क्षा बढेर गएको छ तर स्थानीय संभावनालाई उपयोग गर्न सकिएको छैन । नीति उदारीकरण र सस्तो श्रमका वावजुद पनि लगानीको वातावरण बनेको छैन ।

यस परिवेश वर्तमानको आवश्यकता मात्र पूरा नभएको होइन, उर्जाशील युवा र सर्वसाधारण भोलिका दिनप्रति आवश्वस्त हुन सकिरहेका छ्रैनन् ।  राजनैतिक तवरबाट आउने नीति कार्यक्रमहरू सार्वजनिक उपभोगका अभिव्यक्ति मात्र बनिरहेका छन्, सर्वसाधारणको दैनन्दिनीलाई संवोधान गर्ने खालका छैनन् । योजना प्रणालीको सफलता हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि राम्रो विकास प्रणाली हस्तान्तरण गर्नुमा छ । यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण सहितको कडा अनुशासनको संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ । जसमा सवै नेपालीले आफनो भविष्य सुरक्षित देख्न सकुन ।

मैनाली नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन्  ।