२०८२ माघ १५ गते बिहिवार
२०८२ माघ १५ गते बिहिवार
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा बहस गर्दै सरकारी पक्षका अधिवक्ताले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवेदक रहेको रिटमा ५ जनाको मात्रै हस्ताक्षर रहेको तर्क गरेका छन् ।
सोमवार बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले सनाखत नगरिएको लिखतलाई कानूनसम्मत मान्न नसकिने बताए ।
‘राष्ट्रपति कार्यालयमा १४९ सांसदको समर्थन भनिएको थियो, अदालतमा रिट निवेदक १४६ सांसद भनियो तर रिट निवेदनमा ५ जनाको मात्रै हस्ताक्षर छ । शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेलले मात्रै हस्ताक्षर गरेका छन्,’ उनले भने ।
बीचमै रोकेर न्यायाधीश मीरा खड्काले रिट निवेदकको ‘लिस्ट’ रहेको स्मरण गराइन् । महान्यायाधिवक्ता वडालले भने, ‘खोइ त सनाखत गरिएको रु यसलाई कानूनी आधार मान्न सकिन्छ रु यो कानूनसम्मत मानिँदैन ।’
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
