२०८२ माघ १५ गते बिहिवार
२०८२ माघ १५ गते बिहिवार
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे मात्र नभएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबारे पनि बोल्नुपर्छ बताएका छन्। खरेलले राष्ट्रपति संस्थाले निरपेक्ष भएर काम गर्न नसकेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा आइतबार निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
“कसैले संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वानको निवेदन लैजाँदा घण्टौँ दर्ता नै नगरिदिने अनि केपी ओलीका निवेदन रातको ९ बजे, ११ बजे पनि स्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिने रु,” उनले प्रश्न गरे, “पुत्र मोहमा फसेका धृतराष्ट्र र उहाँमा के फरक भयो ?”
"बहुमतको समर्थन रहेका देउवालाई ७६(५) अनुसार नियुक्त गर्नु भनेर परमादेश जारी गर्नु पर्छ। यो बाध्यकारी अवस्था हो। यसअघि भएको फैसला अदालतको अभिलेखमा छ। राष्ट्रपतिले उच्चारण गरेको शब्द त्यो पर्दैन भन्न मिल्छरु सांसदहरु जाँदा कुराएर राख्ने अनि ओलीले गरेका निर्णय चाहिँ मध्यरातमा गर्ने कसरी हुन्छ ?, खरेलले प्रश्न गरे।
संसद्मा गएर निरुपण गर्ने विषय राष्ट्रपतिले गर्न नपाउने उनले बताए। "मेरो दलको सांसदले दलको निर्णय मानेर भनेर कहाँ गएर कारबाही गर्ने हो ? राष्ट्रपति कार्यालय कि संसद्मा हो?", उनले भने।
बहुमत सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेकाले त्यसमा विवाद नरहेको उनको तर्क छ। "ह्विप जारी गरेपछि उल्लंघन गरेर मत दियो भने त्यो शून्य हुन्छ भन्ने अभ्यास विश्वमा छैन। भोटको मान्यता पाउँछ तर के कारबाही गर्ने त्यो पछिको कुरा हो। राष्ट्रपतिले समर्थन दिएका सांसदहरुको मत नगन्ने कार्य संविधान अनुसार छैन", उनले भने।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
