२०८२ माघ १५ गते बिहिवार
२०८२ माघ १५ गते बिहिवार
काठमाडौं । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुरूप प्रधानमन्त्रीको आह्वानको प्रकियामै प्रश्न उठाएका छन् । आचार्यले केपी शर्मा ओली मात्र प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने तरवले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओली लागिरहेको तर्क गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा आइतबार निवेदक पक्षबाट बहस गरेका आचार्यले निवेदकबाट माग भएभन्दा फरक ढंगले बहस गरेका हुन् ।
“७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६ (५) मा जानै सकिँदैन । किनभने, संसद्मा विश्वासको मत लिने कुरा म्यान्डेटरी हो,” आचार्यले भने, “प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो, त्यहाँसम्म उहाँ पुग्ने अवस्था नै निर्माण भएको छैन ।”
यसअघि, ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) अनुरूप विश्वासको मत लिनुपर्ने कुरा अनिवार्य हो र होइन भन्ने विषयमा निवेदक पक्षकै अधिवक्ता सुनील पोखरेल र दिनमणि पोखरेलबीच पनि मत बाझिएको थियो । सुनीलले ७ ६(२) र ७६ (५) का प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको मत लिने कुरा अनिवार्य कानुनी बाध्यता भए पनि ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीको हकमा बाध्यकारी हुन नसक्ने बताएका थिए ।
उनले ७६ (३) को प्रधानमन्त्री दाबी प्रस्तुत नगरी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने भन्दै बहुमत पुर्याउने आत्मविश्वास नहुँदा विश्वासको मत लिन्न भन्न सक्ने तर्क गरेका थिए ।
अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले भने संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रिया सुरू भइसकेको भन्दै पछाडि फर्कने आधार नभएको बताएका थिए । आचार्यले भने दिनमणिसँग निकट हुने मात्र तर्क गरेका छन् ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
