२०८२ माघ १५ गते बिहिवार
२०८२ माघ १५ गते बिहिवार
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारमा सहभागी भएका लुम्बिनी प्रदेश सभाका जनता समाजवादी पार्टीका चार मन्त्रीको प्रदेश सभा सदस्य पद तत्कालका लागि जोगिएको छ ।
जसपा उपेन्द्र यादव समूहले कारबाही गरेपछि कल्पना पाण्डे, सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव र सुमन शर्मा रायमाझी पुर्नबहालीको मागसहित सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले सोमबारको पेशीमा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्ने भन्ने आदेश गरेपछि अन्तिम फैसला नहुँदासम्म उनीहरुको पद जोगिएको हो । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्ने आदेश दिएका हुन् ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले ३ जेठमा सांसद पदमा रहेर कामकारबाही गर्न दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अब त्यही अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने भएको छ ।
चार मन्त्रीले आफूहरूलाई कारबाही गर्ने पार्टी जसपा र लुम्बिनी प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाएर वैशाख १९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले जेठ १६ मा दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाएर अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्ने भन्दै पेशी तोकेको थियो ।
पार्टी र प्रदेश सभाले १६ जेठको सुनुवाइ स्थगित गराएपछि सर्वोच्चले सोमबारका लागि सुनुवाइको मिति तोकेको थियो । पाटीको निर्देशन विपरित मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका नामबाट उपेन्द्र यादव समूहले उनीहरुलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
