२०८३ भाद्र ३१ गते बुधवार
२०८३ भाद्र ३१ गते बुधवार
.gif)
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ६० हजार करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने नीतिगत प्रस्ताव तयार गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरेको उक्त प्रस्तावबारे उच्च सरकारी अधिकारीहरूबीच लगातार छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रस्तावअनुसार सरसफाइ कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी, चालक, कम्प्युटर अपरेटर, डेटा इन्ट्री अपरेटर, प्लम्बर, माली, मेकानिक लगायतका सहयोगी तथा सामान्य प्राविधिक सेवाहरू सरकारी स्थायी संरचनाबाट हटाएर कम्पनीमार्फत (आउटसोर्सिङ) सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
सरकारको लक्ष्य सहयोगी सेवामा कम्तीमा ५० प्रतिशत जनशक्ति घटाउने, प्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा बाँकी आवश्यक सेवा पब्लिक कम्पनी वा आउटसोर्सिङ प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने रहेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार हाल संघमा १०–१२ हजार, प्रदेशमा करिब ६ हजार र स्थानीय तहमा झण्डै ३५ हजार करार कर्मचारी कार्यरत छन्।
यता, सरकारको तयारी सार्वजनिक भएसँगै करार कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। मंगलबार उनीहरूले अर्थ मन्त्रालय घेराउ गर्दै प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेका छन्। रोजगारी खोस्ने निर्णय गरे थप कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्।
यसैबीच समाजकल्याण परिषद्ले ४९ जना करार कर्मचारीको करार नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ। परिषद्का अनुसार संस्थागत पुनर्संरचनाका कारण यस्तो निर्णय गरिएको हो।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
