काठमाडौं । योजना छनोटमा बजेटको एक तिहाइसम्म घुस मागेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका मधेश प्रदेशसभाका सांसद सरोज सिंह दोषी ठहर भएका छन् ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर प्रसाद कोइरालाको इजलासले घुस लेखदेनको मुद्दामा सिंहलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

दुई साताअघि नै दोषी ठहर भएका सिंहमाथि सजाय निर्धारण गर्दै विशेष अदालतले चार वर्ष कैद एक महिना कैद र ३८ लाख ५० हजार रुपैंया जरिवानाको फैसला सुनाएको हो ।

उनलाई कसुरबापत चार वर्षको कैद सजाय तोकिएको हो भने विशिष्ट पदमा बसेर कसुर गरेको आरोपमा थप एक महिनाको कैद फैसला भएको हो ।

विशेष अदालतले प्रदेश सांसद सिंहले आफ्नो खातामा बुझेको ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ पनि जफत गर्नुपर्ने आदेश गरेको हो । विशेष अदालतले उनीबाट एक लाख ५४ हजार रुपैंया क्षतिपूर्ति शुल्क असुलेर पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्न आदेश दिएको छ ।

के आरोप थियो ?

विभिन्न क्षेत्रका उपभोक्ताहरूलाई बजेट मिलाइदिन भूमिका खेलेका मधेश प्रदेशसभाका सदस्य सरोजकुमार सिंहको त्यसबापत उनीहरूसँग बजेटको एक तिहाई हिस्सासम्म घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

अख्तियारले आठवटा उपभोक्ता समितिको हिसाबकिताब र कारोबारको परीक्षण गर्दा विकास बजेटको एक तिहाई हिस्सा सोझै घुसको रुपमा खातामा ट्रान्सफर भएको भेटेको हो । सिंहको सहजीकरणमा गठन भएका र उनले नै बजेट मिलाइदिएको आठ वटा उपभोक्ता समितिमाथि अख्तियारले सुरुमा अनुसन्धान गरेको थियो ।

मधेश प्रदेशको कञ्चनियमाई मन्दिर निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिमा ६ लाख ५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । भोलिपल्ट नै प्रदेश सांसद सरोज कुमार सिंहले १ लाख ५१ हजार र उनका स्वकिय सचिव विनोद लाल कायस्थले ४ लाख ५४ हजार आफ्नो नाममा निकालेको भेटिएको थियो ।

अधुरो कमलामाई मन्दिर निर्माणमा ९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ करोड १४ लाख रुपैयाँ घुस बापत सांसद सिंहको खातामा जम्मा भएको छ । धर्मशाला निर्माणमा १४ लाख ५५ हजार छुट्याइएकोमा एक लाख ८५ हजार घुस छुट्याएको भेटिएको थियो ।

महरा सिस्वा–४ मा अधुरो बर्थिङ सेन्टर निर्माण गर्दा उनीहरूले ४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ कमिसन लिएको अख्तियारको दाबी थियो । अर्को बर्थिङ सेन्टर निर्माणमा आउने २४ हजार रुपैयाँ कमिसन समेत उनीहरूले छाडेका छैनन् । मन्दिर निर्माण, सडक मर्मत र बर्थिङ सेन्टर(स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नती) जस्ता सामाजिक तथा धार्मिक कामबाट समेत उनीहरूले आफ्नो खातामा कमिसन लिएको अख्तियारको आरोप थियो ।

अख्तियारको दाबी अनुसार, २०७४ सालदेखि ८२ सालसम्म सरोज कुमार सिंहको खातामा करिब पाँच करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ भने उनले ७४ हजार बाँकी राखेर सबैजसो पैसा निकालेका थिए । अख्तियारले शंकास्पद १२ करोड रुपैंयाको कारोवारको स्रोत नखुलेको भन्दै बाँकी ७१ वटा उपभोक्ता समितिको कारोवारमाथि अनुसन्धान थालेको थियो ।

अख्तियारले प्रदेश सांसद सरोजकुमार सिंहका स्वकिय सचिव(पीए) विनोदकुमार लाल कायस्थको घरमा छापा मारेको थियो । सांसद सिंहले कमिसन लिएको विवरण र बैंकमा डिपोजिट गरिएको भौचरहरू फेला परेको थियो ।

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले खोल्नुपर्ने बैंक खाता नै कायस्थले खोलिदिएको भेटिएको थियो । कतिपय कमिसन उनले आफैले नगद लिएर बैंकमा डिपोजिट गरेको भेटिएको थियो । बैंक खातामा आएको रकम सांसद सिंहले पाटनढोका, जनकपुर र भारतमा पुगेर एटीएमबाट निकालेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

राष्ट्रबैंकको वित्तिय जानकारी ईकाई(एफआइयु)ले ‘११ वटा उपभोक्ता समितिहरू मध्ये ८ वटा उपभोक्ता समितिहरूको खाताबाट सरोज कुमार सिंह/सरिता कुमारी महतो सिंहको संयुक्त खातामा रकम देखिन्छ’ भनी त्यस्तो कारोबारलाई शंकास्पद भनेको थियो ।

अख्तियारले प्रदेश सांसद सिंह, उनका पीए कायस्थ लगायतको मोवाइल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो । कुनै बेला बढी र कुनैमा कम दररेट तोकिएपनि औसतमा कुल बजेटको ३० प्रतिशत हिस्सा सांसद सिंहलाई घुसका रुपमा भुक्तानी भएको अख्तियारको दाबी थियो ।

विशेष अदालतले गत ४ जेठमा नै सिंहलाई दोषी ठहर गरेको थियो । तर तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने कसुरमा छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार दुई दिनअघि सजाय निर्धारण भएको हो ।