पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले फागुन २१ गते निर्वाचन गर्न कठिन रहेको बताउनुभएको छ । 

काठमाडौंमा बिहीवार आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले फागून २१ गते निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यता भएपनि कठिन भएको बताउनुभएको हो । उहाँले मौसमका कारण पनि तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न असहज हुने बताउनु भयो । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा फागुन २१ गते हिँउ पर्ने, घाम नलाग्ने हुँदा चिसोले निर्वाचन गर्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले दुई चरणमा निर्वाचन गर्न पनि सुझाव दिनुभयो । फागुन २१ गते निर्वाचन गर्न असहज हुने जिल्लाहरुमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी तयारी थाल्न उहाँले निर्वाचन आयोग र सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचनको लागि राजनितिक दलहरु पनि तयार हुनुपर्ने बताउनु भयो । निर्वाचन गर्ने काम निर्वाचन आयोगको रहेको बताउँदै उहाँले निर्वाचनको लागि वातावरण बनाउन भने सरकारले भुमिका हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले समानुपातिक मत देशभरका जुनसकै ठाउँबाट दिन मिल्नेगरि व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । प्रहरी, कर्मचारीहरुले समानुपातिक मत हाल्न पाएपनि श्रमिक, मजदुुरहरु भने मताधिकारबाट वञ्चित भएको बताउनु भयो । उहाँले २०७९ सालको निर्वाचनमा करिव १३ लाख मजदुरले मतदान गर्न नपाएको आँकलन गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले विदेशमा भन्दा पहिला नेपालभित्र रहेका सबैलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, लोकतन्त्रको मुख्य आधार भनेको निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन हो । निर्वाचनको विकल्प गतिलो निर्वाचन मात्रै हुन्छ । र निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षताले शासनमा शुद्धता ल्याउछ । गतिलो मान्छे आउँछ, शासन गतिलो हुन्छ । गतिलो दलले जित्छ, शासन गतिलो हुन्छ । निर्वाचन फागुन २१ गते हुनपर्दछ । मलाई फेरि कता कता लाग्छ, म संखुवासभाको हिमाली जिल्लाको मान्छे, मेरो जिल्लामा भोट खोला भन्ने गाउँपालिका छ । मकालु भन्ने गाउँपालिका छ । मनाङमा जागिर खाएर बसेको फागुनको २१ गते टंकी मनाङ भन्ने ठाउँमा, खाङ्सार भन्ने ठाउँमा काठमाडौमा बसोबास गरेको मान्छे ३ मिनेट उभिन सक्दैन । अनि प्रचार प्रसार कसरी हुन्छ । पुलिसले कसरी सुरक्षा गर्दो हो ? उ यहाँको मान्छे चाहीँ ३ मिनेट बस्न सक्दैन । के नेपाल भनेको यो भुगोल सबै पर्दैन र ? दुई चरणमा गर्नुपर्ने हो यदी भने सोच्नुपर्दैन र ? हुम्लाका मान्छेले भोट हाल्न पर्दैन होला र ? शतप्रतिशत मान्छेले मतदान गर्न पाउनुपर्छ । हामीले प्रस्तावित कानुनमा पनि पेश गरेका हौँ । हामी देश विदेशका धेरै ठूला कुरा नगरौँ, मतदान हुने दिन तपाई जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीबाट भोट हाल्न किन नपाउने ? कर्मचारी भएवापत चाँही पाउने ? छ नी त त्यहाँ, अस्थायी मतदाता नामावली दर्ता गरेर कर्मचारी भएवापत पाउने, प्रहरी भएवापत पाउने अनि मजदुर भएवापत नपाउने ? अनि कुनै प्राईभेट एजेन्सीमा काम गर्ने मान्छेले नपाउने, पत्रकार भएवापत नपाउने अनि यस्तो दफा पनि दफा हुन्छ र भन्या ? तर नेपालभित्रका सबै नेपालीले समानुपातिक भनेको त देश एउटा निर्वाचन क्षेत्र हो नी त । त्यो भोट त जहाँबाट हाले नी भो त । ल प्रत्यक्षतिर नदिउँ अहिले । प्रयोग गरेर त हेरौँ । २०७९ सालको निर्वाचनमा झन्डै १३ लाख यस्ता मान्छेहरुले मतदान गर्न पाएनन् भन्ने हाम्रो आँकलन छ । यदी एकै चरणमा गर्न सकिँदैन भने फागुन २१ गते पहिलो चरणमा निर्वाचन गरेर दोस्रो चाहीँ अलिकति हिँउ नहुने अवस्था पार्ने हो की ? नेपालको हिमाली क्षेत्रमा मैले पढेको इतिहासअनुसार चैत्र २८ भन्दा अगाडी निर्वाचन भएको ईतिहास नै छैन । अब यसपाली हाम्रो अवस्था यस्तो भएको हुनाले मौसमले घाम नै लाइदिन्छ की ? म त फेरि मौसमविद् पनि होइन, पानी नपार्देला, हिउँ पनि नेपालको यत्रो महान अवसरमा कहाँ म हिउँ जाने हो त्यताउँधो जान्न भन्देला । हावा तातो बहिदेला मेरो अपेक्षा हो तर चुनाव हुनुप¥यो । सबैले मतदान गर्न पाउनुप¥यो ।’

उहाँले राजनितिक दलहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने बेलामा नै समावेशीतालाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राजनीतिक दलहरुले महिला, दलित, जनजातीलाई समानुपातिकमा मात्रै सिमित गराएकोमा उहाँले असन्तष्टी जनाउनु भयो । उहाँले संविधानले दिएको अधिकारलाई दलहरुले ऐनको छिद्रतामा खेलेर मिचेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, संविधानको धारा ८४ को ८ मा संघिय संसदमा प्रत्येक दलको कम्तिमा एकतिहाई महिला हुनुपर्नेछ । त्यो महिलाको सख्या पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट एक तिहाई नपुगेमा समानुपातिक प्रणालीबाट थपेर कम्तिमा एकतिहाई पु¥याउनुपर्छ । त्यस्तो देख्छु के म यसो पढ्छु । हाम्रो ऐन के बन्नुपर्ने हो एक तिहाई प्रत्यक्षतर्फ बाटै पु¥याउने संविधानको आशय हो भने है फेरि होईन भने त म फेलियर भईहाले सक्किगो । यदी त्यो भने त कम्तिमा एकतिहाई महिला प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार बन्नुपर्छ भन्ने कानुन बन्नुपथ्र्यो नी । एक जना पनि नदिए हुन्छ भन्ने कानुन बन्यो । समावेशीताको पाटोमा हामी कुरा त ठूला ठूला गर्छौं । हामी कहाँ संविधान भन्दा संसद बलियो भइदियो । ऐनले संविधानलाई काटिदियो । त्यसैगरि हामीले समावेशीताको सन्र्दभमा दलिय आधारमा उम्मेद्वारी दिँदा जुनजुन जातजाती, क्षेत्र, लिङ्ग, सम्प्रदायको जति प्रतिनिधित्प गराउनुपर्ने हो तदअनुसार प्रत्यक्षतर्फ दिने भनेर भनेको हो भने महिलाहरु चाँही निरिह हुन है, त्यो समानुपातिक, समावेशीताको कोटाबाट ल्याउने, हेप्नुपर्दैन्थ्यो नी । कानुनले नै हिंसा गर भन्ने कानुन बनाएपछि अनि हिंसा भयो भनेर रुनु हुन्छ र भन्या ? महिलाहरु प्रत्यक्ष तर्फ किन चुनाव लड्न सक्दैनन् ? मैले त्यो कानुन बुभ्दै नबुझी ६ वर्ष कटाए, सबै निर्वाचन सकाएर आए ।’   

उहाँले निर्वाचनमा राजनितिक दलहरुले गठबन्धन गर्ने भाग लिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो । कानूनमा नै उक्त कुराको उल्लेख गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले राजनितिक दलबाट उम्मेद्वार हुने व्यक्तिले उक्त दलको सदस्यता पनि पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले बढ्दो डिजिटल प्रयोगले निर्वाचनलाई अस्वस्थ बनाउनेतिर लगेको पनि बताउनु भयो । डिपफेक तथा मिथ्या सूचनाले निर्वाचनमा जटिलता थप्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले डिजिटल प्रविधिलाई राज्यले नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।