काठमाडौं । नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन २०७६ (विधेयक) अन्तर्गत एक दफालाई लिएर आपत्ति जनाएको छ । विधेयकको परिच्छेद ७ बिबिधको दफा ३२ “बोर्ड मार्फत विज्ञापन गर्नुपर्ने”प्रावधानलाई लिएर आनले आपत्ति जनाएको हो ।

सरकारले २०७६ कात्तिक ८ गते ‘विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन–२०७६ विधेयक ल्याएको थियो।

सोहीअनुसार संसदबाट पारित भइसकेपछि सरकारले विज्ञापन नियमावली २०७७ र विज्ञापन एजेन्सीको सूचीकरण र अनुगमन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ तथा विज्ञापन बोर्डको गठनलाई अगाडि ल्याएकोमा आफूहरु उत्साहित भए पनि बोर्डमार्फत विज्ञापन गर्नुपर्ने प्रावधान अस्वीकार्य रहेको आनको भनाइ छ।

यो प्रावधानले दशकौंदेखि विज्ञापन व्यवसायलाई जीवनयापनको माध्यम बनाएर सम्पूर्ण ज्ञान, सीप, जोस, जाँगर विज्ञापन क्षेत्रमा अर्पित गरेका विज्ञापन व्यवसायीहरुलाई पन्छाइन खोजेको आनले जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘नेपालीको मौलिक हकलाई चुनौती दिँदै नेपाल सरकार वा सरकारअन्तर्गतका निकायले लोककल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा विज्ञापन बोर्डमार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान राखेकोले सिंगो विज्ञापन क्षेत्रमा विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकालाई कुुनै न कुनै तवरबाट उपेक्षा हुने आशंका उब्जिएकोले विज्ञापन क्षेत्र हतोत्साहित, निराश र प्रताडित भएको छ।’

‘आजको लोकतान्त्रिक सरकारले विज्ञापन क्षेत्रमा अनुदार भई एकद्धार नीतितर्फ उन्मुख हुनु केहि सिमित क्षेत्रको पक्षपोषण गर्न खोजेको होकीे भन्ने नेपाल विज्ञापन संघको बुझाई रहेको छ ।’ आनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विज्ञापन जस्तो प्राविधिक र उत्पादनशिल विषय,जसमा (लक्षित उपभोक्ता, समूह, उद्देश्यर प्रभावकारिता) जस्ता गहन पक्षहरु हुन्छन् ।’

यता सरकारले भने ७७ वटै जिल्लाका विज्ञापनहरुलाई केन्द्रमा जम्मा गरी बोर्डमार्फत वितरण गर्ने प्रावधान राखेको छ। आनले यसलाई हास्यास्पद, विवादित र अव्यावहारिक भएको उल्लेख गरेको छ।

नेपाल बिज्ञापन संघ (आन)

प्रेस बिज्ञप्ती

एक्काइसौं सताव्दी सञ्चारको युग हो, जसबाट निमेषभरमा संसारको कुनैपनि भू–भागको घटना तथा क्रियाकलाप अर्को भू–भागमा सजिलै जानकारी पाउन सकिन्छ । जसको श्रेय सञ्चार माध्यमलाई दिन सकिन्छ । सञ्चार माध्यमको रक्तसञ्चार बिज्ञापन हो,यस शास्वत सत्यलाई स्वीकार्दै सम्मानित संसदले नेपाल बिज्ञापन संघ (आन) को बिसौं वर्षदेखिको मागलाई संवोधन गरेर २०७६ साल कार्तिक ८ गते विधेयक“बिज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन–२०७६”मार्फत पूरा गरेको छ । यो कदमलाई नेपाल बिज्ञापन संघ (आन) हार्दिक स्वागत गर्दे उक्त ऐनको पूर्णतया कार्यान्यवन गर्न सरकारले “बिज्ञापन नियमावली २०७७ र बिज्ञापन एजेन्सीको सूचिकरण र अनुगमन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ तथा बिज्ञापन बोर्ड” को गठनलाई अगाडि ल्याएकोमा हामी बिज्ञापन व्यबसायीहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था आनको तर्फबाट बिज्ञापन बोर्डसँग सहकार्य र समन्वय गर्न उत्साहित छौं । साथै बिज्ञापन नियमन,व्यबस्थापन,प्रर्बद्धन र विकासमा बोर्डले गर्ने हरेक कदममा संघको सकारात्मक र सहयोगी भूमिका रहनेछ ।

तर, ऐन,नियम र कार्यबिधि बन्नुमात्र आफैंमा पूर्णता होइन,जवसम्म सरोकारवाला तथा सम्बद्ध पक्षहरु बिद्यमान ऐन,कानून र कार्यबिधिबाट लाभान्वित हुँदैनन्।

विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन २०७६ को परिच्छेद ७ बिबिधको दफा ३२“बोर्ड मार्फत बिज्ञापन गर्नुपर्ने”प्राबधानले दशकौंदेखि बिज्ञापन व्यबसायलाई जिवनयापनको माध्यम बनाएर सम्पूर्ण ज्ञान,सिप,जोश,जाँगर बिज्ञापन क्षेत्रमा अर्पित गरेका बिज्ञापन व्यबसायीहरुलाई पन्छाएर नेपालीको मौलिक हकलाई चुनौति दिँदै नेपाल सरकार वा सरकार अन्र्तगतका निकायले लोक कल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा बिज्ञापन बोर्ड मार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान राखेकोले सिंगो बिज्ञापन क्षेत्रमा बिज्ञापन एजेन्सीको भूमिकालाई कुुनै न कुनै तबरबाट उपेक्षा हुने आशंका उव्जिएकोले बिज्ञापन क्षेत्र हतोत्साहित,निराश र प्रताडित भएको छ ।

ज्ञानेन्द शाहको शाही शासनकालमा प्रयोगमा ल्याउन खोजेको यो नीतिलाई आजको लोकतान्त्रिक सरकारले बिज्ञापन क्षेत्रमा अनुदार भई एकद्धार नीतितर्फ उन्मुख हुनु केहि सिमित क्षेत्रको पक्षपोषण गर्न खोजेको होकीे भन्ने नेपाल विज्ञापन संघको बुझाई रहेको छ । साथै बिज्ञापन जस्तो प्राविधिक र उत्पादनशिल विषय,जसमा (लक्षित उपभोक्ता, समूह, उद्देश्यर प्रभावकारिता) जस्ता गहन पक्षहरु हुन्छन् । ७७ वटै जिल्लाका बिज्ञापनहरुलाई केन्द्रमा जम्मा गरी बोर्ड मार्फत बितरण गर्ने प्राबधान हास्यास्पद,बिबादित र अव्यवहारिक कुरा हो । त्यसकारण बिज्ञापन एजेन्सीको भूमिकाको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र परम्परालाई अबलम्बन तथा अंगिकार गर्दे बस्तुुनिष्ठ भएर सोच्न नेपाल सरकारलाई नेपाल विज्ञापन संघ (आन)को अनुरोध गर्दछ ।

नेपाल सरकारबाट बिज्ञापन व्यबसायप्रति अभिभावकत्व लिई तत्काल समस्या समाधानतर्फ पहल गर्दै आम बिज्ञापन व्यवसायीको शंका निरोपण गर्न नेपाल सरकार,सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र बिज्ञापन बोर्डप्रति नेपाल बिज्ञापन संघ (आन) ध्यानाकषर्ण गराउन चाहन्छ ।संविधान सँग सिधै बाझिने यस्ता कानूनको यदि संवोधन हुँदैन भने नेपाल विज्ञापन संघ आफ्नो हकहितका लागि कानूनी प्रक्रियामा जान पनि बाध्य हुने छ । साथै ऐनको यो प्राबधानलाई नियमावली तथा कार्यबिधि मार्फत सच्याउन जोडदार माग गर्दछ ।