काठमाडौं । नेपालसँग अझै पनि प्रतिबन्धित भारु ५०० सय र १००० दरका आठ करोड १० लाख ५ सय नेपाली रुपैयाँ (पाँच करोड ६ लाख २५ हजार पाँच सय भारु) थन्किएको वर्षौं बितिसक्यो । यी नोट भारतले हालसम्म सटही गरेको छैन । 

यसैबीच, भारतको केन्द्रीय बैंक आरबीआई (रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया)ले भने नेपाली यात्रुका लागि वर्षौंदेखि रोक लगाउँदै आएको १०० रुपैयाँमाथि अर्थात् ५०० र १००० का नोट बोक्न नपाइने प्रावधान हटाएको छ । आरबीआईले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन नियमावली २०१५ संशोधन गरी लागु गरेसँगै अब नेपाल–भारत आवतजावतमा थप सहज हुने देखिन्छ ।

आरबीआईले राजपत्रमार्फत नयाँ सूचना जारी गर्दै २०० सय र ५०० भारु नोटसमेत बोक्न अनुमति दिएपछि कानुनी अनिश्चितता अन्त्य भएको छ । 

भारतले २०७३ कात्तिक २३ गते (सन् २०१६)मा नोटबन्दी गरेसँगै नेपाल–भारत सीमा हुँदै यात्रा गर्दा १०० भन्दा माथिका भारू साथमा राख्नु गैरकानुनी मानिँदै आएको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब यात्रुले अधिकतम २५ हजार भारतीय रुपैयाँसम्मका ठूला नोट लिएर यात्रा गर्न सक्नेछन् । यो सुविधा भारतले नेपाल र भुटानलाई मात्रै दिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल भने आरबीआईले गरेको यो व्यवस्थाले दुई देशबीचको ओहोरदोहोरलाई सहजता प्रदान गर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार भारतले यो व्यवस्था लागु गरे पनि नेपालमा यो अवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा आउनेछैन । कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र जारी गर्नुपर्ने र त्यसलाई सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।

“नेपालमा १०० रुपैयाँभन्दा माथिका भारतीय नोटको ओसारपसार र सटहीलाई सहज बनाउन भारतले आफ्नो नियममा परिवर्तन गरेसँगै अब नेपालले पनि आफ्ना नीतिमा सोहीबमोजिम समायोजन गर्नुपर्ने देखिएको छ,” उनले भने, “यो परिवर्तन खासगरी भारतको ‘फेम एक्ट’अन्तर्गतको व्यवस्थामा संशोधन भएर आएको हो । अब नेपालमा जोकसैले पनि ठूला दरका भारु नोट २५ हजारसम्म ल्याउन–लैजान सक्नेछन् । यसअघि १०० रुपैयाँभन्दा ठूला दरका नोट नेपालमा एक प्रकारले गैरकानुनी नै मानिन्थ्यो ।”

‘भारु लिएर हिँडडुल गर्न पाइन्छ, कारोबार गर्न पाइँदैन’ 

यस व्यवस्थाले ठूला भारु नोट लिएर हिँडडुल गर्न पाइए पनि यसलाई नेपालभित्र सहज ढंगले कारोबार गर्न भने नपाइने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘‘कसैले भारतबाट पाँच हजारसम्मका ठूला नोट लिएर आए पनि उसले त्यसलाई सीधै कुनै पसलमा गएर सपिङ गर्न सक्दैन । बरु, नियमअनुसार त्यसलाई स्वीकृतिप्राप्त सटही केन्द्रमा लगेर सटही गर्नुपर्ने हुन्छ ।” 

भारतले आफ्नो नियमनमा परिवर्तन गरेसँगै अब नेपालले पनि आफ्ना नीतिमा सोहीबमोजिम समायोजन गर्नुपर्ने देखिएको प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् ।