२०८२ चैत्र २ गते सोमवार
चितवन । चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको १८ करोडभन्दा बढी बक्यौता फरफारकका लागि भरतपुर महानगरपालिकाले संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । केही दिनअघि बसेको महानगरको कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर संघीय सरकारलाई अनुदानका लागि पत्र पठाइएको हो ।
रंगशालाका लागि उधारोमा निर्माण सामग्री उपलब्ध गराएका व्यवसायीहरूले लामो समयसम्म भुक्तानी पाएका छैनन् । महानगरले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनबाट रंगशालाको स्वामित्व लिए पनि ऋण/उधारो सकार्न आनाकानी गरिरहेको थियो । पछिल्लो समय व्यवसायीहरूले लगातार ताकेता गरेपछि महानगरले नयाँ शिराबाट पहल सुरु गरेको हो । भुक्तानी नपाएको खण्डमा आफूहरू महानगरविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिइरहेका छन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाले गरेको अडिट रिपोर्ट अनुसार रंगशालाका लागि उधारोमा ल्याइएका निर्माण सामग्रीहरूको १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उक्त रकम भुक्तानीका लागि महानगरकै सिफारिसमा संघीय मन्त्रिपरिषदले दुई पटक निर्णय गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार २०८१ असार १६ गते १२ करोड रुपियाँ निकासा गरेर महानगरलाई पठाइएको पनि थियो । तर, महानगरले सरकारको सो रकम समयमै भुक्तानी नगरेर यत्तिकै फ्रिज भयो र आर्थिक वर्ष सकिएपछि केन्द्रमै फर्कियो । त्यसयता उक्त बक्यौता रकमबारे कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।
भरतपुर महानगरसँगको समन्वयमा जनस्तरबाट रंगशाला निर्माणको पहल गरेको धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले आर्थिक समस्याका कारण बीचमै हात झिक्नु परेको थियो । फाउन्डेसनले निर्माणलाई निरन्तरता दिन नसकेपछि आपसी सम्झौता अनुसार महानगरले स्वामित्व लिएको छ । करिब ६३ करोडको निर्माणाधीन संरचनाको स्वामित्व लिए पनि महानगरले १८ करोड ४३ लाखको बक्यौता तिरेको छैन । यसका लागि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेल धुर्मुस वर्षौंदेखि सिंहदरबार धाइरहेका थिए ।
व्यवसायीहरूले सुरुमा रकम भुक्तानीका लागि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई दबाब दिँदै आए पनि अहिले उनीहरूले महानगरलाई नै जिम्मेवार ठहर्याएका छन् । केही दिनअघि उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएर उधारो भुक्तानीका लागि अल्टिमेटम दिएका थिए ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij