काठमाडौं। महिनौँदेखि जलविद्युत कम्पनीहरुको सेयर निष्काशन गर्न पाएका छैनन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)लाई सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन देखाउँदै बोर्डले विगत २१ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्काशन (आइपीओ) तथा हकप्रद सेयरको अनुमति दिएको छैन ।

आइपीओ निष्काशनका लागि आवेदन दिएका ४३ ऊर्जा कम्पनीको २० अर्ब रुपियाँ बराबरको सार्वजनिक निष्काशन रोकिँदा ११ कम्पनीको साढे चार अर्ब रुपियाँ बराबरको हकप्रद सेयर (राइट सेयर) को पनि अनुमति रोकिएको छ ।

सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति नपाउँदा ती जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्य ठप्प भएको छ भने अर्को तिर विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार जलविद्युत कम्पनीहरुले सर्वसाधारणका लागि आइपीओ जारी गर्नेपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

२०८० साल साउनपछि जलविद्युत आयोजनाको आइपीओ र हकप्रद सेयर जारी गर्ने कार्य रोकिँदा यसले आयोजना निर्माणमा गम्भीर सङ्कट ल्याएको उर्जा उत्पादकहरु बताउछन् ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी आइपीओ निष्काषन नहुँदा जलविद्युत आयोजनाको लागत बढेको, लगानीको चर्को अभाव झेल्नुपरेको बताए ।

उनकाअनुसार जलविद्युत क्षेत्रमा गरिने लगानीमा ७० प्रतिशत बैंकले लगानी गर्छ, भने निजी क्षेत्रको ३० प्रतिशत हुन्छ । ३० प्रतिशतमा बैंकहरुसँग ऋण लिँदा गरिने कबुल भनेको पब्लिक र स्थानीयबाट उठाएर आयोजना सम्पन्न गर्ने गरिएको छ । त्यहीअनुसार ६०÷६५ प्रतिशत निर्माण सकिएपछि आइपीओका लागि खुल्ला गर्ने गरिन्छ । जलविद्युत क्षेत्रका ४३ वटा आइपीओ र जलविद्युत क्षेत्रकै ११ वटा राइट सेयर लागि सेबोनमा रहेका छन् ।

उनले सेबोनमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पठाएको पत्रका कारण आइपीओ जारी हुन नसकेको बताए ।
सार्वजनिक लेखा समितिको २०८०÷९÷१२ मा सम्पन्न १९ औं बैठकबाट आइपीओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशनलाई देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपीओको अनुमति दिन रोकेको छ । त्यसअघि बोर्डमा अध्यक्षको नियुक्ति नभएको भन्दै आइपीओको अनुमति रोकिएको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आफूहरुले कुनैपनि कम्पनीको आइपीओमा रोक नलगाएको बताए । पोखरेलकाअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिले कुनैपनि आइपीओलाई रोक लगाएको छैन । कुनै बैठकबाट रोक्नु भनेको छैन, बाहिर गलत प्रचार भइरहेको छ । तर लगानीकर्ताको हितमा वा नागरिकको पुँजीको सुरक्षाका हितमा लेखा समिति बोल्ने गरेको उनले बताए ।

सभापति पोखरेलले लेखा समितिको ढाँडमा टेकेर बजारमा जुन अपराध गरिँदैछ त्यसमा आफूहरु सहमत नरहेको बताए । ९० प्रतिशतभन्दा माथि भएका सम्पूर्ण कम्पनीलाई बजारमा जान दिनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

आइपीओ निष्काषन रोकिएकोबारे धितोपत्र बोर्डले ओठे जवाफ दिने गरेको छ । धितोपत्र बोर्डका उप कार्यकारी निर्देशक निरञ्जय घिमिरेले केही समय धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वमा अध्यक्ष आउन समय लागकाले केही कामहरु रोकिएको बताए । तर अहिले जति पनि कम्पनीले धितोपत्र निष्काशनका लागि निवेदन दिएका छन् प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरे । उनकाअनुसार ति कम्पनीहरुबाट प्राप्त विवरण तथा कागजातहरुलाइ अद्यावधी गर्ने त्यस्ता विवरण पेश गरेका र मापदण्ड पूरा गरेर आएका कम्पनीहरुलाई आइपिओ निष्काशनका लागि अनुमति दिन थालिसकेको छ ।