खरिदार तहको विज्ञापन आह्वान गर्नेबारे लोकसेवा आयोग अन्योलमा देखिएको छ। आयोग पदाधिकारीविहीन भएसँगै वार्षिक कार्यपालिका अनुसार चैत्र अन्तिम बुधवार आह्वान हुने खरदार९प्राविधिक० तर्फका २ वटा विज्ञापन आह्वान गर्नेबारे आयोगले निर्णय गर्न सकेको छैन।

आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को वार्षिक कार्यपालिका अनुसार चैत्र अन्तिम बुधवार राजपत्र अनङ्कित तद्धित श्रेणी (प्राविधिक) र स्वास्थ्य सेवाको चौथो तह, (राजपत्र अनङ्कित तद्धित श्रेणी (प्राविधिक) तर्फको विज्ञापनको कार्यपालिका रहेको छ। यी दुई परीक्षा आयोगले यस वर्षका लागि तय खुलातर्फको अन्तिम विज्ञापन हुन।

चैत्र ११ बाट आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली सहित पाँच पदाधिकारीको पदावधि सकिएको थियो। पदाधिकारी अभावमा भर्ना आह्वान गर्ने विषयमा अन्यौलता देखिएको आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदी बताउँछन्। ‘११ चैत्रबाट पदाधिकारीको समयावधि सकिएको छ। नयाँ पदाधिकारी आई नसकेको अवस्थामा विज्ञापन आह्वान गर्न मिल्ने/नमिल्नेबारे आन्तरिक रूपमा छलफल र परामर्श गरिरहेका छौँ,’ उनले उकेरासँग भने । 

आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदी आयोगका पदाधिकारीको अनुपस्थितिमा पदाधिकारीको अधिकार अन्यमा प्रत्यायोजन हुने नसक्ने भएकाले के हुन्छ भन्नेबारे छलफलको क्रममा रहेको बताउँछन्। यी पदहरूको विज्ञापन चैत्र अन्तिम साता आह्वान हुने,जेठमा परीक्षा सञ्चालन,असारमा नतिजा प्रकाशन र  साउनमा अन्तर्वार्ता र सिफारिसको कार्यपालिका रहेको छ। कार्य तालिकामा हालसम्म कुनै फेरबदल भई नसकेको आयोगको भनाई छ। तर,आयोग स्रोतका अनुसार पदाधिकारी विना विज्ञापन खुलाउन नमिल्ने भएसँगै विज्ञापन स्थगित गर्ने तयारी भइरहेको छ। 

गत वर्षकै परीक्षा बाँकी 

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा खुलाएको खरिदार (अप्राविधिक) तर्फको परीक्षा सञ्चालन हुन सकेको छैन। कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) महामारीका कारण स्थगित परीक्षाको दोस्रा चरणको परीक्षा सञ्चालन हुन नसकेको हो। तत्कालीन समयमा कोरोनाका कारण स्थगित भएको परीक्षा पदाधिकारी नहुँदा झनै अनिश्चित बनेको आयोगको भनाई छ।  

आन्तरिक तर्फको पनि अनिश्चित 

आयोगले तय गरेको खरिदार (अप्राविधिक) आन्तरिक तर्फको परीक्षा समेत अनिश्चित बनेको छ। आयोगले यसअघि ६ वैशाखदेखि १० गते सम्म पहिलो चरण र वैशाख ११ मा दोस्रो चरणको परीक्षा कार्यक्रम तय गरेको थियो।

आयोगका यी परीक्षाहरू अर्को सूचना प्रकाशन नभए सम्मको लागि स्थगित गरिएको आयोगले ११ चैत्र पछि परीक्षाका नयाँ कार्यक्रमहरू तोकेको छैन।

बढुवा दरखास्त नरोकिने 

आयोगले ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन मार्फत हुने बढुवाका लागि आह्वान गरेको दरखास्त भने नियमित राखेको छ। आयोगका अनुसार विभिन्न सेवा समूह तथा उपसमूह अन्त्रगतका १३ सहसचिव (राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी) तथा ७ उपसचिव (राजपत्राङ्कित तद्धित श्रेणी) तहका बढुवाको दरखास्तको काम निरन्तर रहेको मात्र आयोगले जानकारी दिएको छ। 

दरखास्त परे पनि सिफारिसका लागि आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले यसपछिका प्रक्रिया भने अगाडि बढ्ने छैनन्। 

१७८ परीक्षा रोकिए

आयोग पदाधिकारी विहीन बनेसँगै १७८ परीक्षा रोकिएका छन्। आयोगका अनुसार प्राविधिक तथा अप्राविधिक गरी सहसचिव तहसम्मका परीक्षा प्रभावित बनेका हुन। त्यस्तै ११ अप्राविधिक र २३ प्राविधिक पदहरूको विज्ञापनका नतिजा प्रकाशन समेत अन्योल बनेको छ। 

यससँगै आयोगको संलग्नतामा हुने १६ निकायका परीक्षा अन्योलमा परेका छन्। प्रभावित बनेका निकायहरूमा नेपाल प्रहरी,नेपाली सेना,दुग्ध विकास संस्थान,राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क,दुग्ध विकास संस्थान,नेपाल आयल निगम,बिमा समिति,काठमाडौँ उपतयका खानेपानी लिमिटेड,नेपाल धितो पत्र बोर्ड, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान,वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र,पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र,निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष,राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड तथा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका संस्थाहरू रहेका छन्।

विज्ञहरू समग्र प्रशासन क्षेत्रको नयाँ नियुक्ति,परीक्षा तथा बढुवाका काम ठप्प हुँदा प्रशासन क्षेत्रलाई दीर्घकालीन असर पुग्ने बताउँछन्। संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्ति सिफारिस हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। तर,राजनीतिक खिचातानीका कारण प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्नुपर्ने संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन।