देउमाई नगरपालिकाकी एक वृद्धाले केही महिनाअघि आफूले नसोचको व्यवहार भोग्नुपर्यो । सुन्दै अचम्म लाग्ने घटना ती वृद्धामाथि आइलाग्यो । उनी आफ्नै छोराबाट बलात्कृत भइन् । 

पहिल्यैदेखि छोरा खासै घरमा बस्दैन थिए । बाहिरबाहिर हिँड्ने मात्र गर्दा आमाछोराबीच घरायासी विवाद हुन्थ्यो । छोराले पैसा मागेका थिए ।  आमाले नदिने बचन दिइनन् । पैसा नदिएकै निहुँमा जन्म दिने आमामाथि छोराले  पशुतुल्य व्यवहार गरे । ती वृद्धाले आफूमाथि घटेको घटना बाहिर फैलियो । निर्दोष आमामाथि पनि केही दोष लगाइए । अहिले वृद्धा आक्षेप सहँदै बाच्न बाध्य छिन् ।  छोरा  सो घटनापछि फरार रहे । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले चौतर्फी खोजतलास गर्यो । केही दिनपछि भेटिए । अहिले वृद्धाका छोरा प्रहरीकै नियन्त्रणमा छन् । 

जिल्लाकी एक बालिकामाथि पनि यस्तै व्यवहार भोग्नुपर्यो । कक्षा ७ मा पढ्दापढ्दै बेहोस हुने रोग लागेपछि ती बालिका विद्यालय जान छाडिन् । उनीका बुबाले पनि मानसिक रोगको औषधि खाँदै थिए । आमा मेलापात जाँदा ती बालिकालाई साइनोले मामा पर्ने आफन्तको रेखदेखमा छाडेर जान्थिन् । 

बेहोस हुने रोग लागेकी ती बालिकालाई रेखदेखमा छाडेको ठाउँमा बेहोस भएका बेलामा बलात्कारको शिकार बनिन् र गर्भवती भइन् । गर्भवती भएको पाँच महिनापछि मात्र आमाले थाहा पाइन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आइन् । प्रहरीले उनीलाई मानवअधिकार मञ्चको हिंसापीडित अस्थायी आवासगृहमा पुर्यायो । बलात्कार आरोपी पक्राउ गरी कारागार पुर्याइयो । बालिकालाई अस्पताल लगेर उपचार गराए पनि पुनःघर जाने अवस्थामा छैनन् न त अभिभावकले अन्य ठाउँ लगेर राख्ने स्थिति नै छ । उनीलाई एक गैरसरकारी संस्थाको आवासगृहमा लगियोे ।

जिल्लाकै ४५ वर्षीया एक महिलाको श्रीमान्सँग भेट नभएको छ वर्ष बित्यो । श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि सम्पर्क टुट्यो । चौध वर्षदेखि बेहोस हुने रोगले थला परेकी ती महिलालाई बेहोसी अवस्थामा उनीको करणी भयो । गाउँकै एक व्यक्ति बेहोस अवस्थामा करणी गरे । उनीको पेटमा गर्भ बस्यो । बेहोस अवस्थामा करणी गर्ने व्यक्ति कारागार पुगे ।

श्रीमान् नभएको र ती महिलाको पेटमा बच्चा भएपछि परिवार, घर हुँदै गाउँ नै छाड्नुपर्यो । यो घटना हो गत ९ भदौको । उनीको पेटमा भएको बच्चालाई जन्म दिने बेला भयो । न घर परिवार छ न छर छिमेक । उनी पेटको बच्चा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आइन् । कार्यालयमा अस्थायी आवासगृह थिएन र उनीलाई प्रहरीले मानव अधिकार मञ्च नेपालको हिंसापीडितका लागि अस्थायी आवास केन्द्रमा पुर्यायो ।

प्रसूतिका लागि गत भदौ १० गते इलाम अस्पतालमा गराए पनि भर्ना भएको ११ दिनपछि शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी भइन् । सुत्केरी त भइन तर उनले लगाएको एकसरो लुगाबाहेक केही थिएन । सुत्केरीको आवश्यक सबै व्यवस्थापन मञ्चले नै ग¥यो । पीडित सुत्केरी विस्तारै तङ्गग्रिँदै गइन् र उनीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको दीर्घकालीन अस्थायी आवासगृहमा पु¥याइयो ।

यी घटना त प्रतिनिधि मात्र हुन् । यस्ता  हिंसामा परेका पीडितकोे सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । परिवार र समाजबाट अपहेलित बनेका कतिपय पीडितले त ज्यानै गुमाउनु परेको छ । स्थानीय क्षेत्रमा आवासगृह निर्माण र व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको मानव अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष मोहनसिंह थेबेले बताउनुहुन्छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ मा जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हिंसापीडितको सुरक्षाका लागि आश्रय केन्द्र निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जिल्लाका कुनै स्थानीय तहमा यसको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सरकारले हिंसापीडितको अस्थायी आवासगृहको व्यवस्थापन नगर्दा वर्षौंदेखि प्रहरीले गैरसरकारी संस्थाको सहयोग लिँदै आएको छ । 

कतिपय हिंसाका घटना स्थानीय सरकारमा नगई प्रहरी कार्यालय पुग्ने भएकाले हिंसापीडितको सुरक्षा व्यवस्थापनमा समस्या आउने गरेको जिल्ला प्रहरीको भनाइ छ । हिंसापीडितको पुनःस्थापना र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गणेशप्रसाद बरालले बताउनुहुन्छ । ऐनमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय सरकारले दीर्घकालीन आवासगृह निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । रासस