२०८२ भाद्र २५ गते बुधवार
२०८२ भाद्र २५ गते बुधवार
काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले शाखा अधिकृतको विज्ञापन रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा न्यायाधीश राम बहादुर थापाको एकल इजलासले गत मङ्सिर २९ गते प्रकाशित नं. ४१८/०७८-०७९ को बढुवा सूचना र ४१९/०७८-०७९ को विज्ञापन यही पुस १८ गतेसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन मागबारे दुवै पक्ष बिच छलफल गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै १८ गते आइतबार अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि पेशी तोकेको छ ।
लोक सेवा आयोगले २०७६ मा गरेको विज्ञापन बमोजिम सबै चरणका परीक्षा दिई अन्तिम सिफारिसको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थिहरुको योग्यता क्रम प्रकाशित पछि मात्रै अर्को विज्ञापन हुनुपर्ने माग निवेदकहरूले गरेका थिए ।
साथै एउटा परीक्षाको नतिजा नआउँदै सोही पदमा आवेदन दिनुपर्ने अवस्था देखिएकोले सुरुको परीक्षाफल प्रकाशित पछि मात्रै अर्को विज्ञापन गर्नुपर्ने उनीहरूको जिकिर थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा सहभागी परीक्षार्थिहरुमध्ये २०७८ असार २१ गते लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण ६ सय ३१ जना शाखा अधिकृतहरूको गत भदौ ८ गते अन्तर्वार्ता परीक्षा सकिएको थियो ।
कर्मचारी समायोजन तथा पदस्थापनलगायत विषयमा विभिन्न चरणमा भएका सर्वोच्चको आदेशसँगै ती परीक्षार्थिहरुको नतिजा रोकिन पुगेको थियो ।
पछिल्लो पटक पुस ८ गते हुने भनिएको सुनुवाइ पुनः स्थगित भएसँगै परीक्षार्थीहरू थप आक्रोशित हुँदै लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको राजीनामा माग्ने चेतावनीसहित आन्दोलित हुन पुगेका थिए ।
लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा २८ को व्यवस्थाले परीक्षा भइसकेको विज्ञापनको हकमा पदपूर्तिको सुनिश्चितता गरेको अवस्था र प्रकाशित भइसकेको विज्ञापनमा
उम्मेदवारले आफ्नो श्रमको फल पनि पाउनुपर्ने श्रम कानुनको सामान्य सिद्धान्त अनुसारसमेत लोक सेवा आयोगले बेलैमा नसोचेका कारण अहिलेको परिस्थिति सिर्जना हुन पुगेको ठहर कर्मचारीको छ ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
